पुणे : माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला शैक्षणिक प्रयोजनासाठी मावळ तालुक्यातील मौजे कुणेनामा येथे सुमारे ७ हेक्टर सरकारी जमीन नाममात्र दराने २००६ मध्ये वाटप करण्यात आली. परंतु गेल्या १० वर्षांत या जागेचा काहीच वापर न केल्याने व आता येथे बांधकाम करण्यासाठी पुढील २ वर्षे मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु शासनाच्या २०११ च्या नवीन धोरणानुसार जागेचा वापर करण्यासाठी संस्थेला ५ कोटी ३० लाख रुपयांचा दंड विलंब शुल्क म्हणून भरण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खासगी व्यक्तींना शैक्षणिक संस्थांच्या नावाखाली सरकारी भूखंडांची खिरापत वाटण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने विविध मंत्री व राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांची मोठी संख्या आहे. परंतु यातील अनेक संस्थांनी सरकारी जागा घेऊन दहा-दहा वर्षे काही वापरच केलेला नाही. यामध्येच राष्ट्रवादीचे नेते व माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीस शैक्षणिक कामासाठी मावळ तालुक्यातील कुणेनामा येथे ७ हेक्टर जमीन सन २००६ मध्ये अत्यंत नाममात्र दरामध्ये वाटप करण्यात आले.
संस्थेला २००६ मध्ये जमीन वाटप करण्यात आले. त्यानंतर सन २०१४ पर्यंत या जमिनीचा वापरच करण्यात आला नाही. त्यानंतर वाटप करण्यात आलेल्या सरकारी जागेचा वेळेत वापर न केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने संस्थेला नोटीस देण्यात आली.
Gold Rate
24 Oct 2025
या नोटीसीनंतर संस्थेने दोन वर्षांची मुदत वाढ मागितली. संस्थेला देण्यात आलेल्या जागेवर दोन वर्षांत बांधकाम करू असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर देखील संस्थेने काहीच काम सुरु केले नाही.
यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मावळ तहसिलदारा मार्फत संस्थेच्या जागेची तपासणी करण्यात आली.
परंतु मुदत वाढ दिल्यानंतर ९ डिसेंबर २०१४ ते ८ डिसेंबर २०१६ पर्यंत कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम सुरुच केलेले नसल्याचे तपासणीमध्ये समोर आले. संस्थेच्या वतीने पुन्हा दोन वर्षांची मुदत वाढ मागितली.
२०११ चा अध्यादेश…
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे महसूल तहसीलदार प्रल्हाद रिरामणी यांनी सांगितले, की शासनाने सरकारी जागांबाबत २०११ मध्ये स्वतंत्र अध्यादेश काढून खास धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार संबंधित संस्थेने वाटप करण्यात आलेल्या जागेचा वापर न केल्यास चालू बाजारभावाच्या दहा टक्के रक्कम व एक टक्के विलंब शुल्कासह दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
