नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पातील काही गावांचे पुनर्वसन झाले असले तरी अनेक गावांचे पुनर्वसन अद्याप प्रलंबित आहे. या उर्वरित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून तो तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केली. तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. फुके यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पातील बाधित गावांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी प्रकल्पबाधितांच्या विविध समस्या सविस्तरपणे सभागृहासमोर मांडल्या.
ते म्हणाले की, गोसेखुर्द प्रकल्प हा विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मार्च 1983 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, 23 ऑक्टोबर 1984 रोजी कार्यादेश देण्यात आला आणि 1988 पासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाद्वारे 2 लाख 69 हजार 512 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. सध्या सुमारे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून 2 लाख 52 हजार 880 हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पामुळे सिंचन व पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था झाली आहे.
Gold Rate
Feb 25th, 2026 - Time 11.45Hrs
या प्रकल्पातील पाणी गडचिरोली जिल्ह्यातील स्टील प्रकल्पासाठी वापरले जाणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्टील सिटी उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच 80 हजार कोटी रुपयांच्या वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पालाही या प्रकल्पामुळे गती मिळणार असून येथील पाणी पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यापर्यंत पोहोचणार आहे.
गेल्या 42 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे अनेक गावांचे पुनर्वसन झाले असले तरी काही गावांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. भंडारा जिल्ह्यातील मुजबी, दवडीपार, गणेशपूर, भोजापूर, कोरंबी, टिड्डी, बेला, कोतुर्णा, खैरी, कोंडी, बेटाडा, सुरबर्डी आणि पेठा या गावांचा त्यात समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे येथील घरे व शेती बाधित झाली आहे; मात्र संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे अनेकांना प्रकल्पबाधित म्हणून अधिकृत घोषणाच मिळालेली नाही. त्यामुळे या गावांवर मोठे संकट ओढवले असून त्यांना न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
मागील अधिवेशनातही याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी शासन निर्णय (जीआर) काढला; मात्र तो अधिक सुलभ व तर्कसंगत करण्याची आवश्यकता आहे. नोकरीतील आरक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करावी व त्याचे निकष स्पष्ट करावेत. यापूर्वी सुमारे 5 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला होता; आवश्यक दुरुस्ती केल्यास 20 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळू शकतो.
तसेच गावकऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ द्यावा, नदीकाठावरील नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त की पूरग्रस्त याबाबत स्पष्ट वर्गीकरण करावे, कारण दोन्हींसाठी वेगवेगळे नियम व कायदे लागू आहेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दवडीपार, करडा आणि खमारी ही तीन गावे पूर्णपणे बाधित असून खमारी, सुरबर्डी आणि नेरला यांच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाला पत्रव्यवहार केलेला आहे.
या सर्व गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून तो तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र विशेष निधी द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत केली.
