मुंबई – शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यातील शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांसाठी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या कार्यपद्धतीनुसार, पालकांनी ऑनलाइन अर्ज करताना नोंदविलेल्या पत्त्यापासून एक किलोमीटरच्या परिघातील शाळाच संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत. तसेच अर्ज भरतानाच सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जानेवारी २०२५ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. नागरिकांचे अभिप्राय आणि नियमांतील आवश्यक बदल विचारात घेऊन समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित पद्धत निश्चित करण्यात आली.
Gold Rate
Feb 13 th, 2026 - Time 11.45Hrs
कमाल १० शाळांचे पर्याय-
नव्या नियमानुसार पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त १० शाळांचे पर्याय देता येतील. मात्र या शाळा विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील असतील. जर एखाद्या शाळेसाठी उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आले, तर पहिल्याच फेरीत ऑनलाइन सोडत काढून प्रवेश निश्चित केला जाईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला एकाच शाळेत प्रवेश दिला जाईल.
कागदपत्रे अर्जासोबत अनिवार्य-
अर्ज सादर करतानाच जन्म प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा, भाडेकरार (लागू असल्यास), जात प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र, तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक राहील. अर्जातील पत्ता आणि आधार कार्डवरील पत्ता जुळतो का, याची तपासणी केली जाईल. विसंगती आढळल्यास प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.
तक्रार नोंदविण्याची सुविधा-
शाळेने प्रवेश नाकारल्यास पालकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल. त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार गटशिक्षणाधिकारी किंवा संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना असतील. प्रवेश दिला किंवा नाकारला, याची पावती पालकांना देणे शाळांना बंधनकारक असेल. तसेच शुल्क परताव्याबाबतचा संदेश पालकांना पाठवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी–एप्रिलदरम्यान-
२०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील वर्षांसाठी वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालक जाहीर करतील. आरटीई अंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व शाळांना २५ टक्के जागांसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी शासनाकडून आर्थिक परतावा लागू राहणार नाही.
निर्णयावर टीका-
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर आम आदमी पक्ष चे नेते मुकुंद किर्दत यांनी टीका केली आहे. खासगी शाळांना देय असलेली सुमारे २२०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती कमी करण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण हक्कावर गदा आणणारे धोरण राबविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, बोगस उत्पन्न दाखले सादर केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शासन आदेशात देण्यात आला आहे.
