नागपूर – राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने हालचालींना वेग दिला आहे. निवडणुकांची पूर्वतयारी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देत आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. यासंदर्भातील पत्र आज (ता. ११) राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण आहे, अशा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आदेशानुसार, संबंधित जिल्ह्यात निवडणूक जाहीर होताच संपूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू राहणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषद क्षेत्राबाहेरील नगरपालिका, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका हद्दीत दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर कोणताही निर्बंध राहणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
Gold Rate
13 Jan 2026
तथापि, जिल्हा परिषदेच्या मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती, घोषणा किंवा कार्यक्रम मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी अथवा अन्य लोकप्रतिनिधींना करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागांना तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सराईत गुन्हेगार, फरार आरोपी, संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई, प्रलंबित वॉरंट्सची अंमलबजावणी, मुंबई दारूबंदी अधिनियमानुसार कारवाई तसेच मागील निवडणुकांतील गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
याशिवाय, विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, कोस्टगार्ड आदी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून रोख रक्कम, मद्य व अमली पदार्थांची अवैध वाहतूक रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागत असल्याने, ही कारवाई नियोजनबद्ध पद्धतीने आधीच राबवावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती उद्भवल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव सादर करावा. स्थानिक पातळीवर परस्पर संदर्भाने किंवा स्वनिर्णयाने कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या सर्व आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पारदर्शक, मुक्त व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
