नागपूर : नागपुरच्या निर्मल को-ऑपरेटिव सोसायटीमध्ये कोट्यवधींच्या वित्तीय गडबडीचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, बॉम्बे हायकोर्टाने या प्रकरणाची तपासणी केंद्रीय तपास संस्था सीबीआयकडे सोपवण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि राज वाकोड़े यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सोसायटीशी निगडित हजारो जमाकर्त्यांचे हित सर्वोपरि आहे आणि त्यामुळे निष्पक्ष तपासणे अनिवार्य आहे.
काय आहे प्रकरण?
निर्मल को-ऑपरेटिव सोसायटीची महाप्रबंधक नंदा बांते यांनी राज्य सरकार आणि पोलिसांवर राजकीय दबावाखाली अनावश्यक कारवाई केल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले की, आधीच्या तपासणीत कुठलाही गैरव्यवहार सापडला नाही, तरीही पोलिसांनी सतत दस्तऐवज मागवून दबाव वाढवला.
Gold Rate
21 Oct 2025
याचिकेत पोलिस आयुक्तांनी २९ जून २०२३ रोजी दिलेल्या त्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी होती, ज्यात को-ऑपरेटिव सोसायटीवर कोट्यवधींच्या अनियमिततेचा उल्लेख करून एमपीआयडी कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट २००२ अंतर्गत कारवाईचा सल्ला दिला होता.
दिवाळखोरीच्या दाट सावटाखाली-
मागील सुनावणीत कोर्टाला समजले की सोसायटी आर्थिकदृष्ट्या सावरली आहे आणि जर त्वरित उपाययोजना झाली नाही तर हजारो जमाकर्त्यांचे पैसे डूबण्याची भीती आहे. पोलिस आयुक्तांच्या अहवालानुसार सोसायटीत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे संशय असूनही पोलिसांनी गंभीर कारवाई केली नाही.
पोलिसांची निष्क्रियता; कोर्टाचा संताप-
केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रारच्या शपथपत्रात एफआयआर नोंदविण्यास कोणतीही परवानगी आवश्यक नसल्याचे नमूद असताना पोलिसांनी कारवाई न करण्यावर कोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.कोर्टाने म्हटले,कायद्यात परवानगीची अडचण नाही तर कारवाई का नाही?
सीबीआय करणार तपास-
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, हायकोर्टाने प्रकरण गंभीर असल्यामुळे सीबीआयला त्वरित एफआयआर नोंदवून पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सोसायटीत प्रशासक नियुक्तीची मागणी खारिज करत योग्य न्यायालयात हा प्रश्न मांडण्याचा सल्ला दिला.
कोण-कोणांनी दिल्या दाव्या?
- केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रारकडून: वरिष्ठ वकील फिरदोस मिर्जा आणि एड. निरजा चौबे
- राज्य सरकारकडून: एड. संजय डोईफोडे
- याचिकाकर्त्याच्या बाजूने: एड. भूषण डाफले
दरम्यान निर्मल को-ऑपरेटिव सोसायटीतील आर्थिक घोटाळ्यांनी सहकारी संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. हायकोर्टाच्या कडक टीका आणि सीबीआय तपासण्याचा आदेश या प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करतो. आता हजारो जमाकर्त्यांची नजर सीबीआयच्या पुढील कारवाईकडे लागली आहे.
