Published On : Wed, Nov 12th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

मुंढवा जमीन व्यवहार रद्द होणारच; ४२ कोटींच्या नोटीसचे कारणही तपासले जाईल, महसूलमंत्री बावनकुळे यांची स्पष्टोक्ती

Advertisement

पुणे : पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन शासकीय असून, त्यावर झालेला व्यवहार कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. या व्यवहारासंदर्भात ४२ कोटी रुपयांची नोटीस का जारी केली गेली, याची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलगा पार्थ पवार यांचा समावेश असलेले आरोप सतत वाढत आहेत. १८०० कोटींच्या महार वतन जमीन फक्त ३०० कोटींच्या किमतीत विकत घेतल्याचा आरोप प्रबल आहे. तसेच या व्यवहारात एकही रुपया दिला गेला नाही, असा ठपका देखील या प्रकरणात आहे. विरोधकांकडून यावर जोरदार टीका होत असताना, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यवहार रद्द होणार असल्याचा ठाम इशारा दिला आहे.

Gold Rate
12 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,23,500 /-
Gold 22 KT ₹ 1,14,900 /-
Silver/Kg ₹ 1,55,900/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

४२ कोटींची नोटीस का?

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “हा व्यवहार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत ४२ कोटी रुपयांची नोटीस का जारी केली गेली, याचा तपशील जाणून घेणे गरजेचे आहे. सध्या आयजीआर सुट्टीवर आहेत, पण चौकशी समिती त्यामागील सत्यता उलगडेल.”

या चौकशी समितीत राज्यातील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. त्यामार्फत व्यवहारामागील कोणकोणती गडबड झाली, याची सखोल चौकशी केली जाईल. बोपोडी येथील जमीन व्यवहार आणि पार्थ पवार यांची कागदपत्रांवर सही नसल्याचा मुद्दा देखील तपासला जात आहे.

पोलिस आणि महसूल विभाग स्वतंत्रपणे या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. बंद सातबारा उताऱ्यावर अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही, प्रॉपर्टी कार्ड न पाहता नोंदणी कशी झाली, यासंदर्भातही चौकशी होणार आहे. तसेच, अमॅडिया कंपनीने डेटा सेंटर असल्याचा दाखला देऊन मिळालेल्या सवलतींची चौकशी देखील करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

राजकीय प्रश्नांवरही बावनकुळे यांचा शब्द

राजकीय संदर्भात बावनकुळे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. महायुतीमध्ये मतभेद किंवा मनभेद निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर युती-आघाडी करण्याचे स्वातंत्र्य देखील देण्यात आले आहे. घड्याळ चिन्हावर कोणाला उमेदवारी दिली जाईल, याचा निर्णय अजित पवार यांच्याकडे राहणार आहे.

आधीच ओबीसी प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल, मात्र त्याचबरोबर इतर जातींचाही समावेश ठेवून उमेदवारी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement
Advertisement