नागपूर : राज्यात कागदी बाँडचा काळ संपला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बाँड (e-Bond) प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी व्यवहार अधिक सोपे, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने या नव्या प्रणालीची सुरुवात झाली आहे. यामुळे विविध प्रकारच्या कागदी बाँडची आवश्यकता संपणार आहे आणि व्यवसायिक व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने करता येणार आहेत.
e-बॉंडच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये:
आयात-निर्यात, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेससारख्या व्यवहारांसाठी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे व्यवहार करता येणार आहेत.
Gold Rate
1 Oct 2025
आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून e-बॉंड तयार करतील; NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल आणि कस्टम अधिकाऱ्यांकडून ऑनलाइन पडताळणी होईल.
मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्क पूर्णपणे ऑनलाइन भरता येणार आहे; ५०० रुपयांचे स्टॅम्प ऑनलाईन जमा करता येणार आहेत, कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपली आहे.
आधार आधारित e-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व फसवणूक टाळण्यासाठी प्रभावी ठरेल.रिअल-टाइम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ तपासणी करता येणार आहे. आधीच्या बाँडमध्ये आवश्यक बदल किंवा रक्कमवाढ आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येईल. या नव्या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रियेत गती येईल, व्यवसाय सुलभ होतील आणि राज्यातील ‘डिजिटल इंडिया’ तसेच ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’ उपक्रमांना चालना मिळेल. या नव्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमुळे व्यवसायिकांना वेळ व खर्च वाचेल आणि प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल, असे विशेषज्ञांचे मत आहे.
ई बॉंड म्हणजे काय? त्याचे फायदे जाणून घ्या
महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) व National Informatics Centre (NIC) या संस्थांच्या तांत्रिक सहाय्याने कस्टम ई-बॉण्ड या प्रणालीचा आज शुभारंभ झाला.
या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार व निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत.
हे बॉण्ड्स प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस इत्यादींसाठी वापरता येतील.
ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल आणि अखेरीस कस्टम अधिकाऱ्याद्वारे ऑनलाईन पडताळणी होईल.
मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्काचे भरणे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ५०० रुपयांचे शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येणार असून कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येईल.
आधार आधारित ई-स्वाक्षरी होईल. आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक असेल.
कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर होऊन पर्यावरण पूरक दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे हे मोठे पाऊल असेल.
रिअल टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी व फसवणुकीस आळा घालता येईल.
ई बाँड मध्ये आधीच्या बॉण्डमध्ये आवश्यक ते बदल अथवा रक्कमवाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करता येणार आहे.
या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार, व्यवसाय सुलभ होणार व शासनाच्या डिजीटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.
