Published On : Tue, Jul 8th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

शिवसेना नेते करण तुली यांना मोठा दिलासा; कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने अर्ज फेटाळला

Advertisement

नागपूर :शिवसेना नेते करण तुली यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी नागपूरच्या १५व्या सह दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मंदीप कौर विरुद्ध करण तुली या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला किरकोळ फौजदारी अर्ज क्र. ११८१/२०२४ न्यायालयाने फेटाळला असून अर्जदाराच्या तक्रारीस कोणताही ठोस आधार नसल्याचे नमूद केले आहे.

अर्जदाराकडून गंभीर आरोप-
मंदीप कौर यांनी पती करण तुली यांनी मानसिक आणि आर्थिक छळ केला, तसेच घरातून हाकलून दिल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी नागपूरमधील अमलताश विहार, राय गूलमोहर शॉप, लता मंगेशकर कॉम्प्लेक्स आणि इतर भागांतील शेतीजमिनींसह सात स्थावर मालमत्तांवर तसेच कुंदन-हिर्याचे दागिने, सोन्याचे दागदागिने यावरही हक्क सांगितला होता.

Gold Rate
04 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,300 /-
Gold 22 KT ₹ 93,300/-
Silver/Kg ₹ 1,12,100/-
Platinum ₹ 46,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

न्यायालयाचे निरीक्षण स्पष्ट-
न्यायाधीश श्रीमती दिपाली मनोहर शिंदे यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं की —

अर्जदाराने कौटुंबिक हिंसाचाराचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत.
संबंधित दागिने आपल्याला स्त्रीधन स्वरूपात मिळाले, याचा कुठलाही अधिकृत दाखला वा शपथपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले नाही.
वादग्रस्त मालमत्ता “shared household” म्हणून सिद्ध करण्यासाठी कोणताही दस्तावेज दिला गेलेला नाही.
मिळकत विक्रीच्या नोटीसेवरून थेट संपत्तीवर स्थगिती आदेश देणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही.
कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत निकाल-
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ मधील कलम १९ आणि कलम २(एस) चा अभ्यास करून न्यायालयाने निर्णय घेतला. “Shared household” म्हणून याचिकेत उल्लेख केलेल्या मालमत्तांचे कोणतेही समर्थन अर्जदार देऊ शकल्या नाहीत.

अर्ज फेटाळला-

दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अर्जदार महिलेचा अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांनी या निर्णयाची नोंद घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.या निर्णयामुळे करण तुली यांना कायदेशीर बाजूने मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढील कायदेशीर टप्प्याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Advertisement
Advertisement