मुंबई : राज्य शासनाच्या शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात (2024) एक नव्या ‘तृतीय भाषा’ धोरणावरुन प्रचंड वाद उफाळून आला आहे. शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून सक्तीने शिकवली जाणार की नाही, यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. सरकारने याआधी हिंदी ‘अनिवार्य’ असल्याचे जाहीर केले होते. आता हा शब्द बदलून “सर्वसाधारणपणे” असा शब्दप्रयोग केला गेला आहे.पण विरोधकांनी याला ‘डोळ्यावरून फसवेपट्टी’ ओढण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे.
सुधारित जीआरमध्ये नक्की आहे तरी काय?
नवीन शासन निर्णयानुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या वर्गात हिंदी ही “सर्वसाधारणपणे” तृतीय भाषा असेल. तथापि, विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा निवडायची असल्यास, किमान २० विद्यार्थ्यांनी तशी ‘इच्छा’ दर्शवावी लागेल. त्यानंतरच त्या भाषेसाठी शिक्षक नेमले जातील; अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल.दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर सरकारने पर्याय दिल्यासारखा दाखवला, पण अटांमुळे तो “पर्याय” प्रत्यक्षात शाळांसाठी अशक्यतेच्या जवळचा आहे.
Gold Rate
23 Jan 2026
मनसेचा रोष – ‘मराठी माणसांनो, डोळे उघडा-
मनसेने या निर्णयावर तुफान संताप व्यक्त करत थेट इशारा दिला आहे.
“शब्दांची कसरत करून सरकारनं हिंदी लादलीच आहे. ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारण’ केला, पण हेतू तोच आहे – हिंदी लादण्याचा! हा कावा आहे, मराठी माणसानं ओळखला पाहिजे!” असा सजग इशारा देत मनसेने थेट ‘लढाई’ची तयारी दर्शवली आहे.
माझी महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना विनंती आहे की राज्यात तिसरी भाषा लादण्याला सगळ्यांनी विरोध करा. शाळा आता हिंदी भाषा कशा शिकवतात आता तेच आम्ही बघू. आयएस अधिकाऱ्यांना सोपं जाव, मराठी बोलायला लागू नये म्हणून ही सक्ती आहे का? आयएएस लॉबी हिंदी सक्तीच्या मागे आहे. माझ्याकडे त्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, असा घणाघात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला.
फडणवीसांनी मराठीच्या छातीत भोसकला सुरा-काँग्रेसचा आरोप –
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर या जीआरवरुन सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
सरकारने सक्ती रद्द केल्याचे फसवे वक्तव्य केले, पण नवीन जीआर सांगतो. हिंदी हवीच, अन्य भाषा शिकायची असल्यास किमान २० विद्यार्थी लागतात! म्हणजेच पर्याय नाही, हिंदी हवीच!
ते पुढे म्हणाले, हा भाजपचा ‘एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती’ अजेंडा आहे. मराठी भाषा, अस्मिता आणि माणसाला संपवण्याचा घातकी कट आहे. शिक्षणखातं असलेल्या शिंदे गटाने शिवसेनेच्या विचारधारेच्या पार विरुद्ध जाऊन मराठीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केलाय. अजित पवार तर सत्ता आणि अर्थखात्याच्या हव्यासापायी गप्प आहेत.
‘हिंदी सक्ती’चा छुपा अजेंडा – विरोधकांचा आरोप
या संपूर्ण मुद्द्याभोवती ‘राज्याच्या मातृभाषेवर’ राजकीय संघर्ष स्पष्ट दिसतो आहे. ‘हिंदी ही सर्वसाधारण तृतीय भाषा’ ठरवून सरकारने अनुकूलता दाखवली असली, तरी २० विद्यार्थ्यांची अट आणि ऑनलाइन अध्यापनाचा पर्याय – हे सर्व तांत्रिक फासे वापरून हिंदी भाषा सत्तेच्या बळावर लादली जात असल्याचे विरोधक ठासून सांगत आहेत.
दिल्लीचा अजेंडा की महाराष्ट्राचा आत्मसन्मान?
या निर्णयामध्ये ‘मराठी अनिवार्य’ असल्याचे नमूद केले गेले असले, तरी ‘हिंदीचा आग्रह’ आणि ‘इतर भाषांना अटी’ हे सरकारचे स्पष्ट धोरण दर्शवत आहेत.राज्यातील भाषिक समतेच्या धोरणाला फाटा देत केंद्रसत्तेचा प्रभाव शिक्षण क्षेत्रात रोवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आता चळवळीत रूपांतरित होण्याची चिन्हे आहेत.
मराठी माणूस आणि मराठी शिक्षण व्यवस्था यांच्यावरचा हा एक नवाच ‘सांस्कृतिक हल्ला’ असल्याचे सांगत मनसे, काँग्रेससह विविध संघटना लढ्याच्या तयारीत उतरल्या आहेत. आता जनतेनेच ठरवायचं आहे. आपलं शिक्षण, आपली भाषा, आपली ओळख ही टिकवायची की विसरायची?
