नागपूर – नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) निवडणुकीची तयारी सुरु झाली असून, प्रभाग पुनर्रचनेच्या आदेशाने शहरातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांना नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले असून, ही प्रक्रिया सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करायची आहे. २०१७ नंतर प्रथमच मनपा निवडणूक होत असल्याने शहरातील राजकीय तापमान वाढू लागले आहे.
प्रत्येक प्रभागात वाढले १० ते १५ हजार मतदार-
२०१७ मधील मनपा निवडणुकीपासून आतापर्यंत नागपूरमधील प्रत्येक प्रभागात सुमारे १० ते १५ हजार नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे. २०१७ मध्ये नागपूर शहरात एकूण १९.०९ लाख मतदार होते, जे २०२४ पर्यंत वाढून २३.६५ लाखांपर्यंत पोहोचले आहेत. तब्बल २४ टक्क्यांची वाढ झाल्याने या नवीन मतदारांचा कल हा निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी नव्या मतदारांशी संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासक राजाने नागरिक आणि प्रतिनिधींमध्ये वाढवली दरी-
२०१७ नंतर २०२२ पासून मनपात प्रशासक राज सुरु आहे. या काळात नागपूरकरांना दोन लोकसभा आणि दोन विधानसभा निवडणुका अनुभवायला मिळाल्या, मात्र मनपा निवडणूक झाली नाही. परिणामी नागरिक आणि माजी नगरसेवकांमध्ये संवाद कमी झाला आहे. नागरिकांच्या अनेक समस्या प्रशासक राजात प्रलंबित राहिल्या, ज्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे. अनेक ठिकाणी छोटे कामही प्रलंबित राहिल्याने, पूर्वीचे नगरसेवक आणि स्थानिक नेतृत्व यांच्यावर नाराजी आहे.
प्रभाग रचनेवर सर्वांच्या नजरा-
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता नव्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे कोर्टाने २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आकडे वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे प्रभागांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात न बदलता मर्यादित बदल होण्याची शक्यता आहे. इच्छुक उमेदवार मात्र नव्या रचनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
या वेळचे निवडणूक पारंपरिक पद्धतीपेक्षा वेगळी-
२०१९ नंतर देशभरातील निवडणुकीच्या प्रचार पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. पूर्वी जिथे उमेदवार लोकांशी महिनाभर आधी संपर्क साधत असत, आता तो कालावधी दोन आठवड्यांवर आला आहे. सोशल मीडियाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. यंदाच्या मनपा निवडणुकीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (AI) प्रभाव दिसून येणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पारंपरिक नसून, तंत्रज्ञान, नवमतदार आणि नव्या प्रचार साधनांमुळे अधिक वेगळी व निर्णायक ठरणार आहे.