Published On : Wed, May 28th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर शालार्थ आयडी घोटाळा ; दीडशेहून अधिक शिक्षणसंस्था संशयाच्या भोवऱ्यात

-एसआयटीची सखोल चौकशी सुरू
Advertisement

नागपूर: राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी गतीने सुरू असून, विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाचा खोलवर छडा लावत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक शिक्षणसंस्था संशयाच्या भोवऱ्यात असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे.

नागपूर विभागातील शिक्षण विभागाचे माजी उपसंचालक व सध्या छत्रपती संभाजीनगर शिक्षण मंडळाचे सचिव वैशाली जामदार आणि नागपूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. चौकशीतून इतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे समोर येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

Gold Rate
23 dec 2025
Gold 24 KT ₹ 1,36,300/-
Gold 22 KT ₹ 1,26,800/-
Silver/Kg ₹ 2,10,900/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

एसआयटीने २०१० पासून शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ११०० प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त सुमारे ३५० प्रस्ताव पडताळणी समितीकडे पाठवले गेले, उर्वरित प्रस्ताव थेट मंजूर करण्यात आले. चौकशीत ६२९ बोगस शालार्थ आयडी आढळून आले आहेत, जे मुख्यतः १५० पेक्षा अधिक संस्थांमधील शिक्षकांचे होते. त्यामुळे संबंधित संस्थांचीदेखील सखोल चौकशी केली जात आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील प्रक्रिया बोगस आयडी तयार करून, त्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळविणे व वेतन उचलणे अशी असल्याचे समोर आले आहे. प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून उपसंचालक कार्यालय व पडताळणी समितीकडे जाणे अपेक्षित असताना, अनेक प्रस्ताव समितीच्या परवानगीशिवाय मंजूर झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात निरीक्षक, लिपिक, अधीक्षक अशा अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे आल्याचे सांगण्यात येते. त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याची माहिती उपायुक्त राहुल मदने यांनी दिली.

दरम्यान, या घोटाळ्याचा प्रमुख कडी असलेला वेतन विभागाचा अधीक्षक नीलेश वाघमारे अजूनही फरार आहे. त्याचा शोध एसआयटीकडून सुरू असून, तो गोव्यात लपल्याच्या अफवांना एसआयटीने फेटाळले आहे. वाघमारेला आश्रय देणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा तपास यंत्रणांनी दिला आहे.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement