नवी दिल्ली: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निकालाविरोधातील क्युरेटिव्ह याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने आज शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) सांगितले की, ते मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाविरोधातील क्युरेटिव्ह याचिका योग्य वेळी सुचीबद्ध करेल.
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला.आम्ही क्युरेटिव्ह याचिकेवर प्रक्रिया करत आहोत, आम्ही ती सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करू, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
Gold Rate
12 Sept 2025
मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. हा मराठा समाजासाठी मोठा धक्का मनाला गेला.
राज्य सरकारने मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास असल्याचे मान्य केले होते. यानुसार शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या निकालाविरुद्ध क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. पण ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. आता क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याअगोदर ३:२ व्या बहुमताने निर्णय दिला होता की राज्यांना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग ओळखण्याचा अधिकार नाही. जुलै २०२९ मध्ये ५ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने निकालाच्या विरोधात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकाही फेटाळल्या होत्या.
