नागपूर : मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश केला जाऊ नये, यासाठी ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज निर्णय जाहीर केला जाणार होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मराठा-ओबीसी वादावरील याचिका फेटाळून लावली. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी ही याचिका दाखल करून मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’ मध्ये समावेश करण्याचे राज्य सरकारचे मनसुबे घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. तसेच, यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
Gold Rate
15 july 2025
दरम्यान राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे सिद्ध करणारे दस्तावेज, करार व इतर ऐतिहासिक पुरावे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय अवैध आहे, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
