नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. तर सातव्या कर्मचाऱ्याची चौकशी सुरु आहे.
शासनाने वर्षभरापूर्वी हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इंटिग्रेशन सिस्टीम (एचएमआयएस) चे कामकाज बंद केल्यानंतर, मॅन्युअल पावती प्रणाली प्रणालीमध्ये आणण्यात आली. पूर्वीच्या प्रणालीच्या विपरीत, येथे रुग्णांना पावतीची हार्ड कॉपी मिळते. नोंदणी शुल्क म्हणून 20 रुपये भरल्यानंतर रुग्णांना मेडिसीन विभागात पाठवण्यात येते. वैद्यकीय विभागाकडून, तपासणीनंतर, डॉक्टर निदान करतात, ज्याच्या आधारावर त्यांना निदान चाचण्यांसाठी किंवा शस्त्रक्रियांसाठी पाठवले जाते.
Gold Rate
17 dec 2025
दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) रुग्णांना मॅग्नेटिक रेझोनान्स इमेजिंग (एमआरआय) च्या प्रगत चाचणीसाठी एक पैसाही द्यावा लागत नाही. जे बीपीएल श्रेणीतील नाहीत त्यांना आवश्यक शुल्क भरावे लागेल. परंतु शुल्क स्वीकारणारे आणि पावत्या देणारे विभाग हाताळणारे संबंधित कर्मचारी दारिद्र्यरेषेखालील श्रेणीतील रुग्णांकडूनही शुल्क घेत होते. खाजगी संचांवर भरल्या जाणाऱ्या रकमेच्या तुलनेत शुल्क कमी असल्याने रुग्णांनी रक्कम भरली.
जीएमसीएचच्या खात्यात ती रक्कम कधीच जमा झाली नाही. कोणालाच प्रणाली आणि योजनांची माहिती नव्हती त्यामुळे GMCH कडे कोणतीही तक्रार आली नाही. GMCH प्रशासनाने खात्याची छाननी केली तेव्हा हा घोटाळा समोर आला. तफावत आढळून आल्याने रुग्णालय प्रशासन हादरले. या घोटाळ्याची माहिती मिळाल्यानंतर मेडिकाचे अधीक्षक डॉ. राज गजभिये यांनी कारवाई करत घोटाळ्याची माहिती मिळविण्यासाठी चौकशी समिती तयार केली.
वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.शरद कुचेवार, डॉ. मोहम्मद फैसल, डॉ. मनीष ठाकरे आणि प्रशासकीय अधिकारी संजीव देशमुख यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने कागदपत्रे आणि तपशीलांची पडताळणी केली आणि सहा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली. डॉ.गजभिये यांनी तत्काळ सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा घोटाळा सुरू असल्याचे या प्रकरणाच्या तपासात उघड झाले. पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) देखील नोंदवण्यात आला.
