Published On : Fri, Mar 11th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

केवळ पुण्याच्याच अवतीभोवती फिरणारा आभासी अर्थसंकल्प : ॲड. धर्मपाल मेश्राम

Advertisement

नागपूर : राज्याच्या विधिमंळात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, दलित, शोषित, पीडित, कामगार, कर्मचारी आणि महिला यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. त्यांनी मांडलेली पंचसूत्री, तीन वर्षात ४ लक्ष कोटी खर्च करणे या सर्व बाबी प्रत्यक्षात उतरणा-या नाही. महाराष्ट्रात केवळ पुणेच राहिले की काय? अशी शंका उपस्थित करणारा आभासी अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला असल्याचे मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पावर प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, राज्याचे अर्थमंत्री हे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. हा अर्थसंकल्प पुण्याच्या अवती भोवती फिरणारा असून फार तर मुंबईचा देखील अत्यल्प विचार करण्यात आला असून उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तोंडाला तर पाने पुसण्याचे काम अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

Gold Rate
25 July 2025
Gold 24 KT 99,000 /-
Gold 22 KT 92,100 /-
Silver/Kg 1,15,700 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

अनुसूचित जाती वर्गाच्या कल्याणासंदर्भात कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहिर केलेले नाही. पंचसूत्रीच्या माध्यमातून दळवळण, कृषी, सिंचन यासाठी पुढच्या तीन वर्षात ४ लक्ष कोटीची घोषणा ही निव्वळ आभासी असून ती प्रत्यक्षात उतरणार नसल्याचे मतही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले.

अर्थमंत्र्यांनी भिमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या सुशोभिकरणाची घोषणा केली. परंतू त्याची कोणतीही योजना सांगतिलेली नाही. ही फसवी घोषणा असून महाराष्ट्रातील तमाम आंबेडकरी समुदायाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा अजूनही पत्ता नाही. त्यात पुन्हा पुणे येथे छत्रपती संभाजी महाराजाच्या स्मारकासाठी २५० कोटी रुपयांची घोषणा ही पोकळ असून अर्थसंकल्पाला जातीय रंग देउन मतांचे राजकारण करण्याचा प्रकार महाविकास आघाडीने चालविले असल्याचा टोलाही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला.

मागील अनेक महिन्यांपासून एसटीचे वाहक आणि चालक आपल्या मागण्यांसाठी संपावर आहेत. त्यांच्या मागण्यांबद्दल एक अवाक्षरही न काढता नवीन बसेस विकत घेण्यासाठी केलेले प्रावधान हे देखील सरकारचे जनतेप्रति असलेली उदासीनता दर्शविणारे आहे, असेही ॲड. धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.

Advertisement
Advertisement