यवतमाळ जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत आढावा बैठक
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचे पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचावे. तसेच अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी 253 कोटीं रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी जिल्ह्याला 105 कोटी मिळाले असून उर्वरीत दीडशे कोटींचा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
Gold Rate
28 Jan 2026
विधिमंडळ सभागृहात यवतमाळ जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे आमदार सर्वश्री वजाहत मिर्झा, ख्वाजा बेग, निलय नाईक, विधानसभेचे आमदार सर्वश्री संजय राठोड, इंद्रनील नाईक, मदन येरावार, डॉ. संदीप धुर्वे, डॉ. अशोक उईके, नामदेव ससाणे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते.
यवतमाळ हा कृषीक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांचा जिल्हा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, प्रश्न सर्वांच्या सहकार्याने सोडविण्यात येतील. अधिवेशन काळात विदर्भातील जिल्ह्यांच्या आढावा बैठकांचे नियोजन करण्यात येते, स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय होण्यासाठी राज्यातील इतरही भागात जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्यात येतील.
अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतक-यांसाठी शासकीय मदतीचा निधी जिल्ह्यांना पोहचला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 102 कोटींचे वाटप झाले असून द्वितीय टप्प्यातील 222 कोटींची मदत वाटपाची कार्यवाही तालुका स्तरावर सुरू आहे. जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक विकासाचा निधी उपलब्ध करून देऊ, असेही ते म्हणाले.
अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व उपाययोजना, जलसंधारणाच्या प्रकल्पांची प्रगती, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतीतील रस्त्यांची स्थिती, दुरुस्ती व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांची सद्यस्थिती, जिल्ह्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, कृषी पंपाचा विज पुरवठा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री पेयजल योजना आदींबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सादरीकरण केले. यावेळी आमदारांनी सिंचन, रस्ते, अपूर्ण प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी, अल्पसंख्यांकाबाबतचा निधी, शेतक-यांना नियमित वीज पुरवठा करणे, खनिज विकास निधी, पैनगंगा अभ्यायारण्यातील 40 गावांतील रस्त्यांचा प्रश्न, वसंतराव नाईक स्मृती स्थळासाठी निधी, पावरग्रीडसाठी जमीन भुसंपादन, माळपठारावरील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आदी समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
बैठकीला मुख्य सचिवांसह विविध विभागाचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
