नागपुर : केन्द्र सरकार के सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से नागपुर जिले सहित देशभर में 7वीं आर्थिक गणना 26 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं.आर्थिक गणना सामाईक सेवा केन्द्र यानी कामन सर्विस सेन्टर ई-गर्वनेन्स के माध्यम से किया जा रही है, जिसके चलते क्षेत्र निहाय प्रगणक नियुक्त किये गए हैं. ये प्रगणक दिये गए एरिया में घर-घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके रोजगार, आय आदि के संबंध में जानकारी ले रहे हैं.
गणना करने वाले प्रतिनिधियों को परिचय पत्र भी दिया गया है ताकि नागरिक संदेह न करें.ये प्रगणक घरेलू, घरेलू प्लस कमर्शियल और कमर्शियल इन वर्ग की आर्थिक गणना हैं. पूरी प्रक्रिया आनलाइन की हैं.सभी प्रगणकों को टैब दिये गये हैं. जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि आर्थिक गणना का उद्देश्य गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश के नीति निर्धारण की होती है जो केन्द्र सरकार करती है.
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21 Jan 2026
आर्थिक गणना के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला सांख्यिकी अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में काम देख रहे हैं. इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं. प्रगणक घरों में जाकर उनके उद्योग, व्यवसाय व सेवा की जानकारी लेंगे. कल 26 नवंबर को शुरू की गई आर्थिक गणना 90 दिनों में पूरा की जाएगी.
जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,41,544 परिवार हैं जिनकी आर्थिक गणना होगी. इसके लिए कुल 997 पर्यवेक्षक और 2436 प्रगणक नियुक्त करने का लक्ष्य है. 19 नवंबर तक 455 पर्यवेक्षक और 2036 प्रगणकों की नियुक्ति की जा चुकी थी. शेष नियुक्ति इसी महीने करने की जानकारी दी गई.
जिलधिकारी ने की सहयोग की अपील
जिलाधिकारी ठाकरे ने नागरिकों से आर्थिक गणना में सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि परिवार की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. इसे ऐसे किसी भी सार्वजनिक सरकारी वेबसाइट पर भी नहीं डाला जाएगा जिससे कोई भी खोलकर देख सके. इस डाटा का उपयोग केन्द्र सरकार अपने नीति निर्धारण के लिए करती है.
