नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महाराष्ट्र सरकार जनवरी 2019 से 7th Pay Commission लागू करने जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इसकी घोषणा की. दरअसल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती. अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं.
राज्य में 7th Pay Commission लागू करने पर सरकार के बजट पर 21 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा. इस बजट में 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान 7th Pay Commission को लागू करने के लिए किया जाएगा.
गौरतलब है कि वेतन बढ़ोत्तरी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य राजपत्रित अधिकारी संघ, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन और महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघ जैसे संगठनों ने 7 अगस्त से तीन दिन की स्ट्राइक पर जाने की घोषणा की है. विभिन्न संगठनों से बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी 2016 से ही एरियर का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा. वहीं 14 महीने का महंगाई भत्ता मिलेगा.
हरियाणा सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. जो सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एक जनवरी 2016 से ही प्रभावी होगा.
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राज्य के वित्त मंत्री अभिमन्यु ने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस कदम से राज्य के सरकारी खजाने पर सालाना 230.6 करोड़ रू का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2,853 पदों पर कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों को अब 57,700 रुपये से लेकर 79,800 रुपये तक वेतन मिल पाएगा जबकि एसोसिएट प्रोफेसरों को 1,31,400 रुपये और प्रोफेसरों को 1,44,200 रुपये से लेकर 1,82,200 रुपये तक वेतन मिलेगा.
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इसी प्रकार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सहायक लाइब्रेरियन को 57,700 रुपये से लेकर 68,900 रुपये तक वेतन मिलेगा और डिप्टी लाइब्रेरियन को 79,800 रुपये से लेकर 1,31,400 रुपये और लाइब्रेरियन को 1,44,200 रुपये मिलेगा.उन्होंने बताया कि इसके अलावा, उप कुलपति और कुलपति को भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान मिलेगा.
