मुंबई: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (मंगळवार) सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. न्यायव्यवस्थेपासून ते भूसंपादन, आणि नगरपरिषदांच्या कारभारापर्यंत विविध क्षेत्रांतील निर्णयांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ सात महत्वाचे निर्णय-
१. चिखलोली-अंबरनाथ येथे नवीन न्यायालयाची स्थापना-
ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग) स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
२. कोठडीतील कैद्याच्या मृत्यूला भरपाई देण्यास मंजुरी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोठडीत मृत्युमुखी पडलेल्या कैद्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याच्या धोरणास गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे.
३. मालमत्ता हस्तांतरणाच्या नियमांत बदल
नगरविकास विभागाने नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्ता हस्तांतरणाच्या नियमांत सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
४. मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ; अभय योजना राबवणार
मालमत्ता कर वसुली सुलभ व्हावी यासाठी नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरीतील दंड अंशतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच एक विशेष अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे.
५. नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
६. भूसंपादनाच्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा
महसूल व वन विभागाने भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पैसे उशिरा दिल्यास आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल 2013 च्या भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदींनुसार केले जातील.
७. लातूरमध्ये नवीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे.
दरम्यान या निर्णयांमुळे राज्यातील नागरी सुविधा, न्यायव्यवस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
