
नागपुर : नागपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नागरिकों को अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए 65 स्मार्ट कियोस्क की हालत आज बेहद बदहाल हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में एक भी कियोस्क फिलहाल चालू नहीं है। यह गंभीर जानकारी नगरसेवक केतन विकास ठाकरे द्वारा मांगी गई आधिकारिक जानकारी से सामने आई है। ठाकरे के अनुसार, कुछ स्थानों से मशीनें चोरी हो गई हैं, कुछ कियोस्क भिखारियों के आश्रय स्थल बन गए हैं, जबकि कई जगहों पर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों का डेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महानगरपालिका और स्मार्ट सिटी प्रशासन की लापरवाही के कारण जनता के पैसों की बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है।
नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं देने का उद्देश्य कागजों तक सीमित!
स्मार्ट कियोस्क एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ-सर्विस सेंटर है, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी और नागरिक सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। इन केंद्रों के जरिए महानगरपालिका की सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी, शहर के महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण, डिजिटल मैप, नागरिकों के लिए जरूरी सूचनाएं और ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने की संकल्पना थी। लेकिन नागपुर में इन कियोस्क के माध्यम से वास्तव में कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं और कितने नागरिकों ने उनका लाभ उठाया, इसका पूरा हिसाब भी प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसी मांग केतन ठाकरे ने की है।
65 में से एक भी कियोस्क चालू नहीं; खर्च का हिसाब भी अस्पष्ट
नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSSCDCL) यानी नागपुर स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, शहर में कुल 65 स्मार्ट कियोस्क स्थापित किए गए थे। लेकिन इनमें से एक भी कियोस्क वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इस परियोजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी महामंडल यानी महाआईटी (MahaIT) के माध्यम से किया गया था। शुरुआत में इन कियोस्क के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी मेसर्स एल एंड टी कंपनी के पास थी। इसके बाद अगस्त 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए यह जिम्मेदारी मेसर्स केल्ट्रॉन कंपनी को सौंपी गई। इसके बावजूद सभी कियोस्क बंद पड़े होने से संबंधित कंपनियों और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
स्मार्ट सिटी की व्यापक परियोजना के लिए कुल 765 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया था। हालांकि, यह पूरी राशि केवल कियोस्क के लिए नहीं थी। इन 65 कियोस्क की खरीद, स्थापना और रखरखाव पर वास्तव में कितनी रकम खर्च हुई, इसका अलग से विस्तृत विवरण प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया है। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने अपने लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि महाआईटी से बार-बार पत्राचार करने के बावजूद परियोजना के विभिन्न घटकों पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
जनता के पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? : केतन ठाकरे
“स्मार्ट सिटी के नाम पर नागपुर की जनता के पैसों की खुलेआम बर्बादी की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए लगाए गए कियोस्क आज भिखारियों के आश्रय स्थल और आवारा जानवरों के अड्डे बन चुके हैं। कुछ स्थानों से मशीनें चोरी हो गईं, तो कहीं पूरी व्यवस्था बंद पड़ी है। इसके बावजूद महानगरपालिका और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। जनता की मेहनत की कमाई से तैयार की गई सार्वजनिक संपत्ति की ऐसी दुर्दशा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रोश पैदा करने वाली है। यह केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक निधि के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है,” ऐसा नगरसेवक केतन ठाकरे ने कहा।
“इन कियोस्क की खरीद से लेकर रखरखाव और मरम्मत तक खर्च किए गए एक-एक रुपये का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। यदि मशीनें चोरी हुई हैं, तो क्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई? संबंधित कंपनियों को कितनी रकम का भुगतान किया गया? क्या सभी कियोस्क बंद होने के बावजूद रखरखाव और मरम्मत के बिलों का भुगतान किया गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने समय-समय पर इन मशीनों का निरीक्षण किया था? इन सभी सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा। केवल ठेकेदारों की ही नहीं, बल्कि महानगरपालिका और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यदि सार्वजनिक धन का नुकसान साबित होता है, तो उसकी वसूली भी संबंधित लोगों से की जानी चाहिए,” ऐसी मांग ठाकरे ने की है।
बंद पड़े कियोस्क अब परिवहन विभाग को सौंपने की तैयारी
इस बीच, बंद पड़े कियोस्क का दोबारा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 2026 को हुई स्मार्ट सिटी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था। इसके अनुसार, इन कियोस्क को नागपुर महानगरपालिका के परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी प्रशासन ने दी है।
“स्मार्ट सिटी का मतलब केवल करोड़ों रुपये की योजनाओं की घोषणा करना और ठेके देना नहीं है। उन योजनाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। अगर नागपुर की जनता के पैसों से स्थापित की गई मशीनें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पूरे मामले की स्वतंत्र आर्थिक और तकनीकी जांच कराई जाए। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा इस मामले को महानगरपालिका के सदन में उठाकर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा,” ऐसी चेतावनी नगरसेवक केतन ठाकरे ने दी है।



