नागपूर : नागपूर विमानतळाच्या आजूबाजूला असलेल्या 63 इमारतींमुळे उड्डाण मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयच्या अहवालातून समोर आली आहे.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी यापूर्वी अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत.मात्र तोडगा अद्यापही निघालेला नाही.
Gold Rate
Wednesday 15 Jan. 2025
तत्पूर्वी विमानतळ परिसरातील 68 इमारती धोकादायक असल्याचे समोर आले.आतापर्यंत यातील पाच इमारती हटविण्यात आल्या.उर्वरित इमारती संभाव्य जोखीम म्हणून सोडल्या आहेत. हे अडथळे विमान आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) यांच्यातील संप्रेषण सिग्नलमध्ये देखील व्यत्यय आणतात.
नागपूरस्थित आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून (एएआय) उत्तरे मागितली. नागपूर विमानतळाचे ऑपरेटर मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) मार्फत प्रतिसाद मिळाला.
कोलारकर यांनी बांधकाम मालकांना अडथळ्यांबद्दल सूचित करण्यासाठी घेतलेल्या पावलांची देखील चौकशी केली होती, ज्यामध्ये MIL ने पुष्टी केली की पाच इमारती व्यक्तीरिक्त 63 इमारतीच्या मालकांनी अद्याप आदेशांचे पालन केले नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, अडथळा म्हणून चिन्हांकित केल्याचा अर्थ संपूर्ण इमारत पाडणे आवश्यक नाही. इमारतींचे विमानतळाच्या सान्निध्याच्या आधारावर वेगवेगळ्या झोनमध्ये वर्गीकरण केले जाते, विशिष्ट उंचीचे निर्बंध लागू केले जातात, विशेषतः रेड झोनमध्ये धोकादायक इमारतीचा समावेश करण्यात येतो.
काही प्रकरणांमध्ये, फक्त किरकोळ बदल, जसे की पाण्याची टाकी काढून टाकणे किंवा उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी अतिरिक्त उंची निर्धारित करणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत संपूर्ण मजला परवानगी दिलेल्या उंचीपेक्षा जास्त असल्यास, तो पाडणे आवश्यक आहे.एमआयएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की अडथळा निर्माण करणाऱ्या इमारतींची यादी पुढील कारवाईसाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (डीजीसीए) पाठवण्यात आली आहे.
कोलारकर यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) अर्ज केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या आणि 15 मजल्यांपेक्षा उंच इमारती बांधण्यासाठी मंजूरी यासंबंधीचे इतरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
विमानतळ देखभाल, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावर खर्च केलेल्या रकमेबद्दल तपशील मागितला तेव्हा MIL ने पुन्हा एकदा AAI वर जबाबदारी ढकलली. आरटीआय प्रतिसादामुळे या इमारतींमुळे निर्माण होत असलेल्या जोखीम आणि MIL आणि AAI यांच्यातील अधिकारक्षेत्रातील जबाबदाऱ्यांमध्ये स्पष्टता नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
