– टेंडर को उचित प्रतिसाद न मिलने और दरों में बढ़ोतरी के कारण स्कूलों की संख्या कम कर दी गई
नागपुर – जिला परिषद को ‘खनिज निधि’ से 7 करोड़ 18 लाख रुपये मिले. मेडा के जरिए 564 शालाओं को सौर ऊर्जा से लैस करना था.लेकिन कुछ पदाधिकारियों व सदस्यों की मनमानी के चलते ‘मेडा फंड’ प्राप्त करने में देरी हुई। टेंडर को उचित प्रतिसाद न मिलने और दरों में बढ़ोतरी के कारण स्कूलों की संख्या कम कर दी गई। 51 स्कूलों को इस सौर ऊर्जा परियोजना से बाहर रखा गया है और यह परियोजना 513 स्कूलों में लागू की जाएगी। जिला परिषद प्रशासन की मंशा थी कि जिला परिषद के स्कूलों में शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा पहुंचाई जाए।
इसलिए,पहले चरण में 287 स्कूलों के 4.28 करोड़ रु. निधि से मेडा ने स्कूलों में भी इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया।
इसके बाद इस सोलर पैनल के कार्य के लिए ‘खनिज निधि’ द्वारा 7.18 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। परियोजना को 720 और स्कूलों में लागू किया जाना था। इसमें से लगभग 40 प्रतिशत या 2 करोड़ 72 लाख रुपये दो साल से अधिक समय पहले जिला परिषद को हस्तांतरित किए गए थे।
कुछ पदाधिकारियों व सदस्यों के कारण अधिक राशि हस्तांतरित करने में देरी हुई। नतीजतन, सौर पैनल सामग्री की कीमत बढ़ गई है। इसलिए मेडा, पुणे कार्यालय ने 564 स्कूलों के लिए चार-पांच बार टेंडर जारी किए लेकिन टेंडर को कोई प्रतिसाद नहीं मिला।
जनवरी 2022 में शिक्षा समिति की बैठक में टेंडर खुलने की पूर्व संध्या पर मेडा से धनराशि वापस लेने का निर्णय लिया गया। मेडा द्वारा अप्रैल 2022 में जारी छठे टेंडर में कुछ शर्तों में ढील दी गई थी। मूल्य वृद्धि ने स्कूलों की संख्या को भी घटाकर 51 कर दिया। बताया जा रहा है कि 513 स्कूलों में सोलर एनर्जी का काम शुरू किया जाएगा.
मेडा से 4.39 करोड़ की मांग
‘खनिज निधि’ की ओर से 7.18 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। जिसमें से 2 करोड़ 72 हजार धनराशि जिला पंचायत को खनिजों से प्राप्त हुई थी। अब मेडा ने जिला पंचायत से और 4.39 करोड़ रुपये की मांग की है।
