सर्व शिक्षा अभियान और प्राइमरी स्कूलों के मीड डे मील जैसी योजनाओं के अलावा करीब तीन दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे जिन लोगों के पास बायोमेट्रिक पहचान दस्तावेज नहीं है इससे वो भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं।
एक सरकारी अधिकारी का कहना है जिन राज्यों में आधार को अनिवार्य किया गया है वहां करीब 5-18 साल की उम्र के लगभग 75% बच्चों के पास आधार कार्ड है। साथ ही देश के करीब-करीब सभी वयस्क के पास आधार कार्ड मौजूद है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनका नामांकन 30 जून तक स्कूलों को करने के लिए कहा गया है।
अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम(सब्सिडी बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम) के अंतर्गत सभी 84 योजनाओं को इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज जमा करने के बाद योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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इसके अलावा छात्रों और दिव्यांगों के 6 स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए भी अब आधार की जरूरत होगी। कई शिक्षा लोन के लिए भी आधार की जरुरत होगी। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के लिए भी अब आधार कार्ड की जरुरत होगी।
