नागपुर: राज्य में 50 से अधिक अधिकारियों को फर्जी खेल प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं में नौकरी मिली है, जो अब सभी खेल विभाग के रडार पर हैं. पता चला है कि खेल आयुक्त ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से इन फर्जी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

पांच प्रतिशत खेल आरक्षण में नौकरी पाने के लिए कई फर्जी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व के प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में नौकरी प्राप्त किया है। लेकिन अब उनका प्रकरण सामने आ गया है.

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फर्जी क्रेडेंशियल घोटाले के उजागर होने के बाद, कई लोगों को कड़ी चोट लगी है और उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच करते समय अनेकों के प्रमाण-पत्र संदिग्ध एवं फर्जी पाए गए हैं।इनमें ट्रैम्पोलिन, टम्बलिंग और फेंसिंग जैसे खेलों में प्रमाण पत्र शामिल हैं।

समर्पण योजना के लिए शानदार प्रतिक्रिया
इस बीच, बकोरिया ने कहा कि राज्य सरकार फर्जी प्रमाण पत्र मांगने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्रमाण पत्र समर्पण योजना की घोषणा कर रही है। हालांकि, उन्होंने मामले को गोपनीय बताते हुए अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।इस योजना के तहत, फर्जी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले खिलाड़ियों और उम्मीदवारों को 31 मई से पहले खेल आयुक्त, पुणे को अपने मूल प्रमाण पत्र और खेल सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

खेल आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया के अनुसार हमने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को सरकारी नौकरी में धोखाधड़ी करने वालों के नाम दिए हैं. अब यह संबंधित अधिकारियों को तय करना है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।