मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने ही योजना सुरु केली. या योजनेचा प्रभाव अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीत दिसून आला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात ‘लाडकी बहीण योजने’ने मोठी भूमिका बजावल्याचे बोललं जाते.
पहिले महिलांना योजनेअंतर्गत १५०० रुपये इतकी रक्कम दिली जात होती. आता महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने त्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना २१०० रुपये या योजनांतर्गत देण्याचे आश्वासन दिले. तत्पूर्वी ज्या महिलांनी पात्र नसूनही या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल केले आहे. त्यांच्या अर्जांची पडताळणी होत आहे. राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयांत योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून आता महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.काही महिलांनी लाभ परत देण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या महिन्यातही काही अर्ज आले होते. या महिन्यातही हे अर्ज येत आहेत. आपण या योजनेसाठी पात्र नाही, असे लक्षात आल्याने काही महिला अर्ज भरून योजनेचा लाभ नाकारत आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणी प्रामाणिकसुद्धा आहेत, हे यातून सिद्ध होत असल्याचे आदिती तटकरे म्हणाल्या.
