– कुल मंजूर पद 3124 है,जिसमे से 583 पद रिक्त है.
नागपुर – कॉन्ट्रैक्ट पर चिकित्सा शिक्षकों द्वारा राज्य सरकार ने 400 से अधिक चिकित्सा शिक्षकों को स्थायी करने का वादा किया है। लेकिन उन्हें आज भी अधर पर लटका रखा है जो संक्रमण ग्रस्त रोगियों की सेवा करने के साथ ही साथ खुद की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं.
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यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी रोगी देखभाल प्रदान करने के कर्तव्य को भी पूरा करता है। ड्यूटी करते हुए कुछ डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि सरकार हमारी मौत को खुली आंखों से देख रही है।जिन्हें दी जाने वाली वेतन भी संतोषजनक नहीं हैं.
मेडीकल, मेयो समेत प्रदेश के 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में 450 ठेके पद्धति पर चिकित्सा शिक्षक कार्यरत हैं। 2018 से संबंधित चिकित्सा शिक्षा मंत्री वादा कर रहे हैं कि इन चिकित्सा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। गिरीश महाजन ने 2018 में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए इन शिक्षकों को समायोजित करने का आश्वासन दिया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने आश्वासन दिया कि 2019 और 2010 में संविदा डॉक्टरों द्वारा निभाए गए कर्तव्यों का कोरोना काल में उचित मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें जल्द ही स्थायी किया जाएगा.अब फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. समीर गोलावर ने उक्त मांग को पुनः दोहराई है.
उल्लेखनीय यह है कि 2014 तक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग द्वारा संचालित 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे। लेकिन 2022 तक मेयो, मेडिकल, गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, नंदुरबार, धुले, नांदेड़, औरंगाबाद, मुंबई, लातूर, सोलापुर, अम्बेजोगई, मिराज, जलगांव, बारामती, सिंधुदुर्ग, पुणे ,नागपुर,कोल्हापुर, उस्मानाबाद में कुल 24 हो जाएगा।
कुल मंजूर पद 3124 है,जिसमे से 583 पद रिक्त है.
डॉ समीर गोलावर के अनुसार 2018 से 2022 तक, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और निदेशक ने अस्थायी चिकित्सा शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में सकारात्मक दिखाया। समायोजित करने की योजना बनाई जा रही है। यह आश्वासन मिला। हालांकि इसे अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।
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