मुंबई : राज्यातील तरुणांना प्रतीक्षा असलेल्या १५ हजार पोलीस भरतीला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
बैठकीत घेतलेले चार प्रमुख निर्णय —
१५ हजार पोलीस भरतीला मंजुरी – राज्य पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणात भरती करून दलाची ताकद वाढवण्याचा निर्णय.
रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ – शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरणासाठी दुकानदारांना प्रति क्विंटल ₹१५० ऐवजी ₹१७० मार्जिन मिळणार. त्यामुळे राज्यावर वार्षिक ₹९२.७१ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार.
सोलापूर–पुणे–मुंबई हवाई मार्गासाठी निधी – या मार्गावरील हवाई प्रवासासाठी Viability Gap Funding मंजूर.
सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्ज योजनांमध्ये सवलत – महामंडळांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनेत जामीनदाराच्या अटी शिथिल आणि शासन हमीची मुदत ५ वर्षांनी वाढवली.
रास्त भाव दुकानदारांची मागणी मान्य
रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिन वाढवण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित होती. या संदर्भात झालेल्या अनेक चर्चेनंतर अखेर मंत्रिमंडळाने वाढीला मंजुरी दिली. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत माहिती दिली.
भरती प्रक्रियेला गती-
दरम्यान, २०२२-२३ मधील १७,४७१ रिक्त पदांपैकी ७० टक्के भरती प्रक्रिया मागील दोन महिन्यांत पूर्ण झाली आहे. १९ जून २०२४ पासून मैदानी, कौशल्य चाचण्या आणि लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या.
आतापर्यंत पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, बॅण्डस्मन, सशस्त्र पोलीस शिपाई आणि कारागृह शिपाई या पदांसाठी ११,९५६ उमेदवारांची निवड होऊन नियुक्ती पत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण १६ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी या भरतीसाठी अर्ज केले होते, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) राजकुमार व्हटकर यांनी दिली.
