नागपुर – जिला परिषद की आमसभा में घरकुल का मुद्दा खूब चर्चे में रहा. सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र द्वारा धन की हेराफेरी के कारण 34,000 आवेदनों की अयोग्यता का मुद्दा उठाया। उक्त मुद्दे को लेकर भाजपा-कांग्रेस के मध्य कुछ देर गहमागहमी हुई.
उक्त मुद्दे को आमसभा में दुग्धराम सावलाखे ने उठाया कि घर का काम पूरा होने के बाद भी 2500 लोगों को अभी तक धनराशि नहीं मिली है। समीर उम्प ने कहा कि कई गांवों में वास्तविक गरीबों और वास्तविक लाभार्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और सभी आवेदनों को सूची में शामिल किया जाये. सदस्यों ने आरोप लगाया कि ग्राम सचिव ने सूची बनाते समय हेराफेरी की.
संजय झाड़े ने आरोप लगाया कि ग्राम सचिव ने योजना का बंटाधार किया. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक विवेक इलमे ने बताया कि 91 हजार आवेदनों में से 34 हजार आवेदन खारिज कर दिए गए. केंद्र सरकार की ओर से नामकरण के लिए 13 मापदंड हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इस पर सत्तारूढ़ दल की नेता अवंतिका लेकुरवाले ने गलत समय पर धन का वितरण नहीं होने का मुद्दा उठाया.
विपक्ष के नेता आतिश उमरे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना अच्छी है और वह सभी को आवास मुहैया कराने का प्रयास कर रही है।
उक्त मामले पर जिलापरिषद की अध्यक्षा रश्मि बर्वे का कहना है कि शहर से लगा भाग NMRDA अंतर्गत आता है,इस सम्बन्ध में उनके साथ विशेष बैठक की जाएगी। जीर्ण-शीर्ण, जीर्ण-शीर्ण घरों के मामले में एक अलग निर्णय लेने की आवश्यकता है।
