GST
नई दिल्ली: आज जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक हुई है. जीएसटी परिषद की यह बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक से उम्मीद की रही थी कि जीएसटी परिषद द्वारा चीनी पर 2 फीसदी सेस लगाया जा सकता है. हालांकि आज के बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ इस बैठक में फाइनेंस सेक्रेट्री हसमुख अधिया भी उपस्थित थे. वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी के लिए एकल मासिक रिटर्न की नई प्रणाली छह महीने में लागू होगी. आइये जानते हैं इस बैठक की 5 ख़ास बातें:

केंद्र के पास जीएसटीएन की 50 फीसदी हिस्सेदारी और राज्यों के पास सामूहिक रूप से इसकी 50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी.
जीएसटी परिषद ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकारी कंपनी बनाने की मंजूरी दी. सरकार जीएसटीएन में निजी इकाइयों से 51 फीसदी हिस्सेदारी लेगी.
कैशलेस लेनदेन करने वालों को 2 फीसदी की छूट मिलेगी. यह छूट अध‍िकतम 100 रुपये की होगी.
चीनी उत्पादकों पर सेस लगाने पर विचार किया जाएगा. इसके लिए मंत्र‍ियों के एक समूह बनाने पर सहमति बनी है.
बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी के पहले साल में जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा.