महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में अवैध रूप से चल रहे कोल्ड स्टोरेज के मामले में राज्य सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। यह जानकारी नगर विकास मंत्री योगेश सागर ने बुधवार को विधान परिषद में दी। इससे पहले भाजपा के गिरीश व्यास ने आरोप लगाया था कि अवैध रूप से चल रहे इन कोल्ड स्टोरेज में साजिश के तहत आग लगाकर बीमे की रकम हड़पी जा रही है। इस गोरखधंधे को रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
व्यास ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत नागपुर में अवैध कोल्ड स्टोरेज का मुद्दा उठाया था । उन्होंने आरोप लगाया कि नागपुर में 2,272 कोल्ड स्टोरेज गैर-कानूनी हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में ख़राब माल रख कर उसमें आग लगा दी जाती है, ताकि बीमे की रकम को हासिल किया जा सके। इसके जवाब में नगर विकास मंत्री योगेश सागर ने कहा कि सरकार ने बिना आदेश के शुरू किए गए कोल्ड स्टोरेज मालिकों को नोटिस भेजी थी। कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। सागर ने कहा कि स्थगन आदेश हटाने के लिए राज्य सरकार ने अदालत में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से रखी है।
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इस बीच गिरीश व्यास ने नागपुर में 7 मंजिल से अधिक की विभिन्न इमारतों पर लगे 800 अवैध मोबाइल टावर का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन टावर को लगाने के लिए मनपा से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है। नागपुर में आग लगने की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। मई महीने में आग लगने के 304 मामले सामने आए हैं। अग्निशमन दल को ट्रेनिंग देने वाले केंद्र भी बंद हैं। नगर विकास मंत्री योगेश सागर ने माना कि कई इमारतों पर लगे मोबाइल टावर के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
