पुणे : भीमा- कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाकडे आतापर्यंत १७७ शपथपत्रे विविध व्यक्ती, संघटनांनी दाखल केली आहेत. शपथपत्र दाखल करण्यासाठी आयोगाने मुदत वाढवून दिली असून आता १६ जुलैपर्यंत शपथपत्रे आयोगाकडे सादर करता येतील.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांना विनंती करून त्यांच्या अध्यक्षतेत कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट अंतर्गत दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या समितीला चौकशीसाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमीमांसा करणे, ही घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना कारणीभूत होत्या काय हे शोधणे, या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेशी होती काय याचा आढावा घेणे तसेच ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई झाली होती काय आदींची चौकशी ही समिती करणार आहे.
कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी शासनाने चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे़ एऩ पटेल आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांची चौकशी समिती फेबु्रवारी महिन्यात नेमण्यात आली आहे. या समितीला चार महिन्यात चौकशी करुन अहवाल द्यायचा आहे़
चौकशी आयोगाने १२ मे रोजी जाहीर आवाहन करुन ती घटना, त्या घटनेपूर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या अशा इतर संबंधित घटना या बद्दलची व्यक्तीगत माहिती असलेल्या व्यक्ती, त्या घटनेमुळे बाधित झालेल्या व्यक्ती तसेच संघटना, राजकीय पक्ष यांच्याकडून शपथपत्राच्या स्वरुपात त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी १० जूनपर्यंत मुदत होती. या मुदतीत आयोगाकडे पुणे कार्यालयात १६९ शपथपत्रे तर मुंबईतील कार्यालयात ८ शपथपत्रे सादर झाली.
