– ठेकेदारों के बीच आपस में ही विवाद
नागपुर – चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि गोसेखुर्द बांध परियोजना के पीड़ितों के दस्तावेज दिखाकर करीब 16 करोड़ रुपये की वसूली की गई है. पैसे को लेकर मुख्य ठेकेदार व उप-ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। इसलिए 40 % काम शेष रह गए हैं और ग्रामीण इस विवाद से जूझ रहे हैं.
विदर्भ सिंचाई बोर्ड ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुनर्वास ठेका दिया था। इस परियोजना में ‘बोरी टू व बोरी थ्री’ में पुनर्वास कार्य किया जाना था। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिल्ली की एक निजी कंपनी को विकास कार्य के लिए 16 करोड़ का ठेका दिया था। उस कंपनी ने एक स्थानीय कंपनी को पेटी पर काम देकर निकलवाया.
एनबीसीसी कंपनी ने 60 % से अधिक काम होने का दस्तावेज प्रस्तुत कर पूरी राशि वसूल की। हालांकि, दिल्ली कंपनी द्वारा किए गए काम के लिए स्थानीय कंपनी को पैसे नहीं दिया गया था। इसलिए यहां काम बंद कर दिया गया। अब जबकि मानसून शुरू हो गया है, मानसून से पहले किए गए कार्यों की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है.
इस संबंध में विदर्भ सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इस क्षेत्र में कई ठेकेदारों ने काम किया है। इसमें डामर सड़कें और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। बोरी के सरपंच और ग्रामीणों ने गंभीर निर्णय लिया कि वे सीवर के निर्माण के बिना सड़कों का निर्माण नहीं होने देंगे, भले ही ग्रामीणों ने सड़कों का निर्माण भी किया हो।
इसलिए ठेकेदार के लिए इस क्षेत्र में काम करना मुश्किल हो गया। उस स्थिति में भी मानसून से पहले नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण कार्य करने पर जोर दिया गया. कुछ ग्रामीणों ने एनबीसीसी से शिकायत की। इस पर जब विदर्भ के सिंचाई विभाग से पूछ-परक किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए अधिक कहने से इनकार कर दिया कि हमने सारा काम एनबीसीसी को दे दिया है. लगातार हो रही बारिश से इस गांव में सड़क की हालत खराब हो गई है और नाले का काम भी अधूरा है, जिससे करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए हैं.
