नागपूर: केंद्रीय वस्तू सेवा कर व उत्पाद शुल्क विभागाच्या नागपूर विभागातर्फे दिनांक 31 मे ते 14 जून 2018 पर्यंत आयोजित केलेल्या वस्तू सेवा कर परताव्या संदर्भातील विशेष पंधरवाड्यात कार्यालयात आलेल्या 299 प्रकरणांत 121.90 कोटी रूपयाचे परतावे आले आहेत. या 299 प्रकरणांपैकी सुमारे 290 प्रकरणातील परताव्याची (रिफंडची)रक्कमही मंजूर झाली असून ती संबंधित उद्योजक, निर्यातदारकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती नागपूर विभागाचे प्रधान मुख्य केंद्रीय वस्तू सेवा कर आयुक्त श्री. ए.के.पांडे आज सिवील लाइन्स स्थित जी.एस.टी. भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी नागपूर झोनचे वस्तू सेवा कर आयुक्त श्री. चंदन, आयुक्त श्री. संजय राठी, प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त श्री. प्रदीप गुरूमुर्ती व डॉ. बिसेन प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जी.एस.टी. करदाते व निर्यातदार यांच्या परताव्यासंदर्भातील दावे निकाली काढण्यासाठी देशभरात जी.एस.टी. कार्यालयांव्दारे ‘स्पेशल रिफंड फोर्टनाइटचे’ (पंधरवाडा) आयोजन 31 मे ते 14 जून 2018 पर्यंत करण्यात आले आहे. या आधी 15 ते 29 मार्च 2018 या कालावधीत झालेल्या पंधरवाड्यात देशभरात 5,350 कोटीचे परतावे मंजूर करण्यात आले होते तर या 15 जून पर्यंतच्या पंधरवाड्यात 7,500 कोटी रूपयांच्या परताव्यांना मंजूरी मिळाली आहे. या उपक्रमाला निर्यातदारांचा वाढता प्रतिसाद बघता, याला 2 दिवस अजून पुढे विस्तारित करण्यात आले असून हा पंधरवाडा 16 जून 2018 पर्यत चालू राहणार आहे. नागपूर विभागात 56,141 करदाते नियमितपणे त्यांचे वस्तू,सेवा कर पत्रक (जी.एस.टी. रीटर्न) दाखल करत असून त्याची टक्केवारी ही 64.04% असून ती महाराष्ट्राच्या सरासरी टक्केवारी 57% यापेक्षा जास्त आहे. यासोबतच सुमारे 37,029 करदाते जे रिटर्न फाईल करत नाहीत (नॉन-फाईलर्स) यांना देखील जी.एस.टी. विभागाने ईमेल/एस.एम.एस.च्या माध्यमातून संपर्क करून त्यांच्याकडून सुमारे 1,080 कोटीचा महसूल राजकोषात जमा केले असल्याचे श्री. ए.के.पांडे यांनी सांगितले.
Gold Rate
Sept 07 ,2026 - Time 10.30Hrs
वस्तू सेवा कराच्या अंमलबजावणीसंदर्भात बोलतांना श्री. पांडे यांनी सांगितले की, 1 जुलै 2017 पासून जी.एस.टी. लागू झाल्यानंतर नागपूर विभागात केंद्रीय, एकीकृत व अधिभार असा एकत्रित सी. जी.एस.टी. याचे करसंकलन 7,950 कोटी रूपये झाले असून राज्य वस्तू सेवा कर (एस. जी.एस.टी. यांचे संकलन 4,821 कोटी रुपये झाले आहे. केंद्रीय उत्पाद शुल्कात सुमारे 875 कोटी रूपये करसंचलनाच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा नागपूर विभागाने 1,170 कोटी रूपये उत्पाद शुल्क स्वरूपात जमा केले आहेत, ही बाब उल्लेखनीय असल्याचे श्री. पांडे यांनी याप्रसंगी सांगितले.
निर्यातीवर लागणा-या आय.जी.एस.टी.(इंटीग्रेटेड जी.एस.टी.) मध्ये मार्च 2018 च्या पंधरवाडयात 1367 शिपींग बिल्समधून सुमारे नागपूर विभागात 52.72 कोटी रूपये परताव्याच्या स्वरूपात निर्यातदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले असून जून 2018 च्या पंधरवाडयात 351 शिपींग बिल्सचे 12.61 कोटी रूपयाचे परतावे जमा करण्यात आले आहेत. जे निर्यातदार आपल्या निर्यातीसंदर्भात जी.एस.टी. रिफंडचे ऑनलाईन कागदपत्रे संकेतस्थळावरून प्राप्त करतात. त्यांच्या छापीव पत्री संबंधित क्षेत्राच्या जी.एस.टी. कर निर्धारण अधिका-यासमक्ष त्यांनी जमा करणे अत्यावश्यक आहे,यामुळेच त्यांनी जी.एस.टी. रिफंड मिळू शकेल,असेही श्री. पांडे यांनी सांगितले
याशिवाय इंट्रा-स्टेट(राज्यांअंतर्गत) ई-वे बीलची सुरूवात 25 में 2018 पासून चालू झाली असून नागपूर विभागाच्या अंतर्गत येणा-या जकात नाके यांवर नियमितपणे त्यांची तपासणी होत आहे. बहुतांश ट्रक चालकांकडे ई-वे बील असल्याने ही प्रक्रिया सुरळीत चालली असून ज्यांच्याकडे असे ई-वे बील नसते त्यांनाही स्थानावरच (ऑन-स्पॉट) बील मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, अशी माहिती श्री. ए.के.पांडे यांनी यावेळी दिली.
