नागपूर -नागपूरच्या हृदयात वसलेला फुटाळा तलाव, एकेकाळचा पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू. याच परिसरात भव्यदिव्य “म्युझिकल फाउंटन प्रकल्प” साकारण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून कोटींहून अधिक खर्च करून उभारलेला हा प्रकल्प आज अक्षरशः धूळ खात पडून आहे. नुकतेच आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडत ११ कोटी रुपयांचा अपव्यय झाल्याचा आरोप केला आणि प्रशासनातील ‘दृश्य’ व ‘अदृश्य’ हातांची जबाबदारी ठामपणे अधोरेखित केली.
नियमनांचे उल्लंघन आणि देखरेखीचा अभाव-
या प्रकल्पात वापरण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक केबल्स आता सडत चालल्या आहेत, तर काही ठिकाणी संरचना धोकादायक अवस्थेत पोहोचली आहे. इतकेच नव्हे, तर या प्रकल्पातील महत्त्वाचा घटक असलेला पार्किंग प्लाझा अजूनही वापरातच नाही, परिणामी कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत.
अधिकारी मंत्र्यांना गृहित धरतात –
विधानसभेत बोलताना आमदार विकास ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत आरोप केला, की “प्रशासनातील काही अधिकारी मंत्र्यांना, राजकारण्यांना गृहित धरून, त्यांच्या नावावर प्रकल्प मंजूर करून घेतात आणि नंतर निधीचा गैरवापर केला जातो.”
पण या आरोपाने एक मोठा सवाल उपस्थित होतो.जर अधिकारी मंत्र्यांना माहिती न देता असे निर्णय घेत असतील, तर मग मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी फक्त फाईलवर सही करणारे यंत्र आहेत का?
गंभीर प्रश्न अनुत्तरित-
जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला आहे, तर कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे?
कोणत्याही चौकशी समितीची स्थापना झाली का?
आर्थिक अनियमिततेबाबत महापालिकेने किंवा शासनाने एखादी FIR दाखल केली का?
हे सगळं होत असताना निगरगट्टपणे डोळेझाक करणाऱ्या मंत्र्यांचं उत्तरदायित्व कुठं गेलं?
जनतेचे पैसे, चार जणांचे स्वप्न-
या प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट होते – प्रकल्पाच्या नावाखाली ठेकेदार, अधिकारी, राजकारणी आणि काही लुबाडखोर सल्लागार यांनी एकत्र येऊन जनतेच्या पैशांची लूट केली.
ज्या नागपूरकरांनी कररूपानं हे पैसे दिले, त्यांच्यासाठी काहीच उरले नाही.ना मनोरंजन, ना सुविधा, ना पारदर्शकता.
उत्तरदायित्व निश्चित व्हायलाच हवे-
हे प्रकरण केवळ फुटाळ्यापुरतं मर्यादित नाही. ही राज्यभरातील प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालीतील सिस्टमिक फेल्युअर ची झलक आहे.
विकास ठाकरे यांनी जे विचारले आजवर कोणावर कारवाई झाली?”हे प्रश्न सरकारला हादरवणारे ठरावे.
दरम्यान फुटाळा प्रकल्प हे एक क्लासिक उदाहरण आहे की अदूरदृष्टी, कमी देखरेख, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मूक संमतीने कोट्यवधींचा निधी वाया जाऊ शकतो. आता गरज आहे ती सखोल चौकशी, जबाबदारांवर कठोर कारवाई, आणि भविष्यातील प्रकल्पांसाठी प्रामाणिक व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची.
