मुंबई : मराठा समजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या आहवाला नेमके काय : –
मराठा समाज हा राज्यभरात 28 टक्के असल्याचे न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणं पुर्णपणे असामान्य ठरेल, अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
दुसरीकडे या अधिवेशनापूर्वी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. ते ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहेत. अधिवेशनात आधी सगेसोयरेची मागणी मान्य करा आणि नंतर मागासवर्ग आयोगाचा मसुदा चर्चेसाठी घ्या अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देखील मराठा समाजाला कशा पद्धतीने 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकतं, यासाठी विविध राज्यातील उदाहरणं या मसुद्यात नमूद केली आहेत. थोडक्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडूनही टिकणारं आरक्षण देता येऊ शकते.
राज्यात शेतकरी आत्महत्या केलेल्या पैकी 94 टक्के व्यक्ती या मराठा समाजातील असल्याचे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय पिवळी रेशन कार्ड धारकांपैकी 21.22 टक्के कुटुंबं ही मराठा समाजातील आहेत. या आकडेवारीवरून मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होत आहे,असे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील एकूण कुटुंबांपैकी मराठा समाजाची 18.09 टक्के इतकी कुटुंबं आहेत.
