माजी पालकमंत्री बावनकुळेंनी केले केंद्र शासनाने अभिनंदन

नागपूर: संपूर्ण देशात कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 21 दिवसांच्या बंद (लॉकडाऊन) दरम्यान गरीब, शेतकरी, कष्टकरी, मोलमजुरी करणारे मजूर, कामगार आणि या दरम्यान रुग्णांना सेवा देणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आणि स्वच्छतेसाठी काम करणारे कर्मचारी, लघु उद्योग आदी सर्वांना दिलासा देणार्‍या गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 1.70 कोटींच्या विविध योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केल्या त्याबद्दल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 1.70 लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी करण्यासाठ़ी काम करणार्‍या आरोग्य विभागाचे डॉक्टर्स, अधिकारी, नर्सेस तसेच स्वच्छतेचे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी प्रति व्यक्ती 50 लाख रुपयांचा विमा केंद्र शासन काढणार आहे.

Gold Rate

June 22 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,800 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,28,200/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक गरीबाला 5 किलो गहू, 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ आगामी तीन महिने मोफत दिली जाणार आहे. याचा फायदा 80 कोटी जनतेला होईल. केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या खात्यात यापूर्वीच 6 हजार रुपये जमा केले आहेत. कोरोनाची नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेता शेतकरी अडचणीत येऊ नये म्हणून 2 हजार रुपये पुन्हा शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. याचा फादा 8.69 शेतकर्‍यांना होणार आहे. रोज हातमजुरी करणार्‍या मजुरांना मनरेगाअंतर्गत मिळणारा रोजगाराचा दर हा 182 रुपयांवरून 202 रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे मजुरांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

तसेच गरीब नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांना 1000 रुपये सानुग्रह अनुदान देऊन केंद्र शासनाने हा वर्गही दुर्लक्षित होऊ दिला नाही. जनधन खातेधारक महिलांना 500 रुपये प्रतिमहिना आगामी 3 महिनेपर्यंत देण्यात येणार असल्यामुळे गरीब महिलांना दिलासा मिळेल. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी महिलांना नि:शुल्क गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहे.लघु उद्योगांना कोणतीही जमानत न घेता 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज केंद्र शासन उपलब्ध करून देणार आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे भविष्य निधीची रक्कम केंद्र शासन भरणार आहे. तसेच बांधकाम मजुरांसाठी 31 हजार कोटींची योजना यावेळी घोषित करण्यात आली.

‘लॉकडाऊन’ दरम्यान गरीब आणि शेतकरी उपेक्षित राहून त्यांची आर्थिक कुचंबणा होणार नाही याची पूर्ण दखल केंद्र शासनाने घेतली असून या निर्णयाचे स्वागत करून अत्यंत समयसूचकतेने उचललेले हे पाऊल असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.