नागपुर
गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर औरगढ़चिरोली जिलों में नक्सलियों से जूझ रहे पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए सरकार जल्द और अधिक पदोन्नति देने के प्रस्ताव पर फैसला जल्द लागू करेगी.
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इसका लाभ उन पुलिसकर्मियों को मिलेगा, जो नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सक्रियता से कार्यरत हैं. अर्थात जो मुठभेड़, गुप्तचरी, टोह लगाकर पकड़ने आदि कार्यों को अंजाम दे रहे हैं.
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समझा जाता है कि इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसबल की कमी रहने की समस्या भी दूर होगी. इन क्षेत्रों उनकी नियुक्ति दो साल के लिए ही होगी. इससे अधिक दिनों तक उन्हें उनकी सहमति से ही रखा जाएगा. साथ ही इस बीच सामान्य गलतियों के लिए अथवा बिना किसी गंभीर अवैधानिक कारणों के लिए, दंडित भी नहीं किया जाएगा.
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