
तहसीलदार कार्यालय से सटी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर खुलेआम अवैध निर्माण-कार्य जारी है, मगर प्रशासन को इस तरफ देखने की फुरसत तक नहीं है. इससे यह आशंका बलवती हो रही है कि कहीं तहसील कार्यालय के अफसरों ने अवैध निर्माण की अनुमति तो नहीं दे रखी है.
खुलेआम जारी इस निर्माण-कार्य की तरफ से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक आंखें मूंदे हुए हैं. कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है. अवैध निर्माण-कार्य करनेवालों ने तहसीलदार कार्यालय के दक्षिण – पश्चिम कोने को भी तोड़कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है.
कार्रवाई की मांग
शहर में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को नजरअंदाज करना शक पैदा कर रहा है. इस मामले को लेकर तरह – तरह की बातें लोगों में हो रही है. मामले की चुनाव आयोग द्वारा जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.
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