गोंदिया
न्युनतम आधारभुत किंमत योजना के अंतर्गत धान खरीदी को लेकर 30 सितंबर 2014 तक अवधि बढ़ाने हेतु विनंती पत्र अन्न नागरी आपुर्ती व ग्राहक संरक्षण मंत्री अनिल देशमुख ने केन्द्रीय मंत्री अन्न व नागरी आपुर्ती व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान को भेजा है.
पालक मंत्री अनिल देशमुख ने केन्द्र सरकार से धान खरेदी केन्द्र को बढ़ाने की मांग करते हुए इस मांग को जल्द से जल्द मान्य करते हुए उक्त आदेश लागु करने की सिफारश भी की है. न्युनतम आधारभुत किंंमत योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में धान खरीदी के लिये केन्द्र शासन द्वारा फरवरी 2014 तक अवधि बढ़ाकर दी गई थी. उसी प्रकार बगल के ही मध्यप्रदेश राज्य ने 25 जनवरी 2014 से तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 15 फरवरी 2014 को धान खरीदी बंद कर दी है. परंतु महाराष्ट्र राज्य में धान की पैदावार को देखते हुए 15 मई 2014 तक धान खरीदी की गई. राज्य के कुछ भाग में विशेषत: विदर्भ के गोंदिया,भंडारा,चंद्रपुर,गडचिरोली भाग में ग्रीष्मकालीन फसल की पैदावार अधिक होती है.
धान खरीदी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भाग में धान खरीदी रूकी हुई है. इसके पुर्व केन्द्र में संपुर्ण पुरोगामी युती सरकार के कार्यकाल में सन 2010-11 से वर्ष 2012-13 तीन वर्षो में धान खरीदी केन्द्र शासन की अनुमती से प्रत्येक वर्ष सितंबर महिने के अंत तक किया गया है. तथापि अब केन्द्र में राष्ट्रीय लोकशाही युती की सरकार स्थापित हुई है जिससे धान खरीदी केन्द्र की अवधि बढ़ाने के लिये मंजुरी आवश्यक है. इसलिये किसानो के जनप्रतिनिधियों के आग्रह व मांग पर विचार करते हुए 30 सितंबर 2014 तक अवधि बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे है.
