ग्राहकांना वीज बिलात सवलत द्यावी
*वेबिनार संवादात वीज तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
नागपूर: लॉक डाउन काळातील एकत्रित वीज बिलामुळे ग्राहकांच्या मनातील संशय गैरसमजातून निर्माण झाला आहे.ग्राहकांनी वीज बिल तपासावे तसेच या अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने ग्राहकांना सवलत द्यावी, अशी प्रतिक्रिया वीज तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या.
आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन, नागपुरच्या वतीने शनिवारी आयोजित या वेबिनार मध्ये एमएसइबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड मुंबईचे माजी संचालक राजेंद्र गोयंका, अनिल पालमवार, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अरुण अग्रवाल, महावितरणच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयातील उप महाव्यवस्थापक(माहिती तंत्रज्ञान) प्रमोद खुळे,उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण स्थूल यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले होते.
या प्रसंगी बोलताना राज्य सरकारने घरगुती ग्राहकांवरील 16 टक्के व वाणिज्यिक ग्राहकावरील 21 टक्के वीज शुल्क राज्य सरकारने कमी करावे तसेच क्रॉस सबसिडीही कमी करावी अशी मागणी केली.महावितरणने आकारलेले वीज बिल योग्य आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.महावीतरांची बिलिंग प्रक्रिया केंद्रीकृत असून योग्य आहे त्यामुळे बिल चुकीचे वाटत असेल तर ग्राहकांनी प्रथम आपले मीटर रिडींग तपासावे, असे आवाहन अनिल पालमवार यांनी केले.बिलिंग प्रक्रिया सदोष असून सरासरी वीज बिलाची पद्धत नियमबाह्य आल्याचा मुद्दा अरुण अग्रवाल यांनी मांडला.तर आप पक्षाचे देवेंद्र वानखेडे यांनी कोरोना काळात अडचणीत असलेल्या ग्राहकांना राज्य सरकारने दिलासा द्यावा अशी मागणी केली.
महावितरणची बाजू मांडताना प्रमोद खुळे आणि प्रवीण स्थूल यांनी वीज बिल अचूक असून ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरानुसार स्लॅब देण्यात आला आहे.तसेच कमी वीज वापर असणाऱ्या महिन्यांची सरासरीनुसार वीज बिल आकारण्यात आले आहे, असे स्पष्ट केले.इतर राज्याच्या तुलनेत महावितरणची ग्राहक सेवा अधिक दर्जेदार आणि प्रभावी आहे.लॉक डाउनच्या काळात ग्राहकांना त्याचा पुन्हा प्रत्यय आला आहे.वीज बिलाबाबत संशय असल्यास गैरसमज दूर करण्यासाठी महावितरणची संपूर्ण यंत्रणा कटीबद्ध आहे, असेही त्यांनी सांगितले.महेंद्र जिचकार यांनी विद्युत नियामक आयोगाच्या जाहीर सुनावणीच्या वेळी सजग ग्राहकांनी आपली बाजू मांडणे गरजेचे आहे असे मत मांडले.
या वेबिनारच्या आयोजनासाठी असोशियशनचे पदाधिकारी नितीन रोंगे,सुधीर पालिवाल,डॉ.शक्ती अवघड इत्यादींनी सहकार्य केले
