Published On : Wed, Jan 22nd, 2020

केबल संदर्भात धोरण निश्चीतीसाठी सात दिवसात लेखी सूचना सादर करा!

Advertisement

उपमहापौर मनीषा कोठे : समितीची केबल एजन्सीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा

नागपूर, : विद्युत खांबांवर ऑपरेटर्सतर्फे टाकण्यात येणा-या केबल्समुळे शहर विद्रुप होत आहे. याबाबत आपण सर्वांनी पुढे येण्याची गरज आहे. आपले शहर सुंदर दिसावे यासाठी ‘ओव्हरहेड केबल’ हटवून ते सुरळीतरित्या करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात धोरण निश्चीत करण्यात येणार असून यासाठी शहरातील सर्व केबल एजन्सी व ऑपरेटर्सच्या सूचना महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे केबल संदर्भात धोरण निश्चीतीसाठी सर्वांनी येत्या सात दिवसांमध्ये आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन उपमहापौर मनीषा कोठे यांनी केले.

Advertisement
Advertisement

विद्युत खांबांवरील केबल संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी उपमहापौर मनीषा कोठे यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत करण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता.२१) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये समितीतर्फे शहरातील केबल एजन्सीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली.

बैठकीमध्ये समितीच्या अध्यक्ष उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थापत्य व प्रकल्प समितीचे सभापती अभय गोटेकर, अग्निशमन व विद्युत समितीचे सभापती ॲड. संजय बालपांडे, परिवहन समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए.एस. मानकर, सहायक आयुक्त सर्वश्री विजय हुमने, गणेश राठोड, राजू भिवगडे, सुभाष जयदेव, हरीश राउत, सहायक आयुक्त स्नेहा करपे, सहायक आयुक्त किरण बगडे यांच्यासह सिटी नेटवर्कचे विशाल दातारकर, यूसीएन केबलचे अमोल पाटील, व्‍ही.आर.शानवाज, राजेश मोटघरे, एबीएस डिजीटलचे धिरज गवळी, अजय बनगीर, अरविंद ढबाले, प्रशांत वाघमारे, श्री साई केबलचे सुनीत बुटले, जीटीपीएल केबलचे स्वप्नील मुळकर, इन केबलचे हरीश कल्याणी, युनिटी केबल नेटवर्कचे सचिन जैन आदी उपस्थित होते.

यावेळी उपमहापौर मनीषा कोठे म्हणाल्या, शहर सर्वांचे आहे. मात्र विद्युत खांब आणि इतर ठिकाणाहून बेशिस्तपणे टाकण्यात येणा-या केबल्समुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. आपले शहर सुंदर ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे शहराच्या हिताकरीता केबल संदर्भात धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व केबल एजन्सींनी ‘द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट १९९५’ कायद्यानुसार पुढील धोरण निश्चीतीकरणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी ‘द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट १९९५’ ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. धोरण निश्चीत करण्यासाठी सर्व केबल ऑपरेटर्सची भूमिका व त्यांच्या सुचना महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे सर्व केबल एजन्सीच्या प्रतिनिधींनी आपल्या लेखी स्वरूपातील सुचना सात दिवसामध्ये समितीकडे सादर कराव्यात. यानंतर सर्व केबल ऑपरेटर्स सोबत बैठक पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement