मुंबई: छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आठ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कातील निम्मे शुल्क भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबरोबरच मराठा समाजातील बहुतांश मागण्या राज्य शासनाने पूर्ण केल्या असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील यांनी राज्य शासनाने मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वेळी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन मोर्चातील समन्वय समितीशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री महोदयांनी विधीमंडळात निवेदन दिले. त्यानंतर या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येत आहे. मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक कार्यवाही करत असून त्यासाठीचे शासन निर्णयही काढण्यात आले आहेत.
आरक्षणाचा विषय न्यायालयाकडे असून मागास आयोगाचे काम वेगाने सुरू आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासन योग्य ती कार्यवाही करणार आहे. याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या धर्तीवर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून या संस्थेच्या कार्यासंबंधीचा अहवाल कालच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व फेलोशिप, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन आदी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सवलती देण्यासाठी विविध निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत. इतर मागास वर्गाप्रमाणेच आर्थिक मागास वर्गासाठी उत्पन्नाची मर्यादा प्रथम एक लाखावरून सहा लाख केली आणि आता सहा लाखावरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून गेल्या वर्षी एक लाख 17 हजार विद्यार्थ्यांची निम्मे शुल्क राज्य शासनाने भरले आहे. यावर्षी वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क शासन भरणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याचे निर्देश महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबरच एक लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता ही योजना सुरू केली आहे. यातून शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना तीस हजार तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वीस हजार प्रतिवर्षी देण्यात येतात. तर एक लाख ते आठ लाख उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहासाठी शहरी भागासाठी प्रति वर्ष दहा हजार व ग्रामीण भागासाठी आठ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा व्हावी, यासाठी वसतिगृहाची योजना आखली आहे. मराठा समाजातील मान्यवरांनी व संस्थांनी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यांना राज्य शासन आवश्यक ती मदत करण्यास तयार आहे, असे आवाहनही श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.
श्री. पाटील म्हणाले की, शिक्षणाबरोबरच मराठा समाजातील तरुण व्यवसायात पुढे यावा, यासाठीही राज्य शासनाने स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत तीन योजना आखल्या आहेत. वैयक्तिक व गटांसाठी व्याज प्रतिपूर्ती योजनेतून प्रत्येकी दहा व पन्नास लाखापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज राज्य शासन भरणार आहे. तर शेतकऱ्यांच्या गटांना महामंडळामार्फत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व कर्ज मिळविण्यात मदत करण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. व्याज परतावा योजनेसाठी आतापर्यंत सात हजाराहून अधिक युवकांना लेटर ऑफ इंटेट देण्यात आले आहेत. अधिकाधिक तरुणांना कर्ज मिळावे, यासाठी महामंडळामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत.
तरुणांना व्यवसायाबरोबरच त्यासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य मिळावे, यासाठी केंद्राच्या योजनांतून सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यात आला आहे. या माध्यमातून सुमारे सव्वातीन लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्य शेती उत्पादन, विक्री, विपणन यांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
