नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्टेट बँकेला झापले आहे. विविध राजकीय पक्षांनी प्राप्त केलेल्या निवडणूक रोख्यांचे विशिष्ट अक्षर-अंकयुक्त क्रमांक जाहीर करणे हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) कर्तव्य आहे. त्यामळे बँकेने तसे का केले नाही? असा सवाल उपस्थित करत कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला जाब विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांविषयी आदेशामध्ये या रोख्यांची किंमत, खरेदीदार आणि खरेदीची तारीख यांसह सर्व तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ‘एसबीआय’ने सर्व तपशील सादर केले पाहिजेत,असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या पीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
Gold Rate
17 Jan 2026
या खंडपीठामध्ये न्या. संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. निवडणूक रोख्यांच्या विशिष्ट अक्षरी-अंकी क्रमांकाद्वारे हे रोखे कोणी खरेदी केले आहेत आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल दिले आहेत, हे पडताळता येणार आहे.राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची खरेदी केलेल्या सर्व घटकांची यादी निवडणूक आयोगाने गुरुवारी संकेतस्थळावर जाहीर केली होती. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने रोख्यांची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते.
