नागपूर: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2022 मध्ये सार्वजनिक केलेल्या अहवालात नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विविध निंदनीय त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. यासंदर्भात लेखापरीक्षण करताना महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRCL) ला लक्ष्य केले. 2015-16 ते 2020-21 या कालावधीत नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण आणि संचालन यांचा समावेश आहे.
मेट्रोचे नवीन एयरपोर्ट स्टेशन प्रवाशांसाठी सुरक्षित नाही-
अहवालात कॅगने न्यू एअरपोर्ट स्टेशनचे स्थान निदर्शनास आणून दिले. इंटरचेंज स्टेशन आणि इतर दोन ऑपरेशनल स्टेशनवर एकल प्रवेश/निर्गमन यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड झाल्याचे त्यात म्हटले आहे.
Gold Rate
23 Jan 2026
मेट्रोचे नवीन एयरपोर्ट स्टेशनचे स्थान प्रवासी संख्येच्या दृष्टिकोनातून आणि स्थानकाच्या आसपास विरळ लोकसंख्येमुळे आणि प्रवेश योग्यतेच्या दृष्टिकोनातून देखील योग्य नव्हते. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रकल्पासाठी 25 kV AC ट्रॅक्शन सिस्टीमचा अवलंब केला. त्यामुळे 719 कोटी रुपयांची बचत होईल. एमएमआरसीएलने या निर्णयासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ट्रॅक्शन सिस्टीममध्ये एकसमानता राखण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
कॅगच्या अहवालात असे आढळून आले की विविध शहरांमधील मेट्रो प्रकल्प हे स्वतंत्र प्रकल्प आहेत. त्यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही आणि ट्रॅक्शन सिस्टीमची निवड अर्जित लाभांवर आधारित असायला हवी होती. प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्सची तरतूद न केल्यामुळे, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर सुरू न केल्यामुळे आणि एकल एंट्री/एक्झिट पॉईंट्ससह तीन स्टेशनच्या ऑपरेशनमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता.
निकृष्ट दर्जाचे काम करूनही ILFS कंपनीला पुन्हा दिले कंत्राट-
डिसेंबर 2017 मध्ये सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामाचे काम ILFS कंपनीकडून काढून घेण्यात आले. करार संपुष्टात आणण्यास एक वर्षाचा विलंब होऊनही, कामाच्या प्रगतीवर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि MMRCL बँक गॅरंटी जमा करू शकले नाही. करार संपुष्टात आणण्यास उशीर झाल्यामुळे मार्च 2019 मध्ये व्यावसायिक कामकाजाची घोषणा करण्यात आली. यामुळे अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरावा लागला.
मात्र तरीदेखील यापूर्वीचे काम समाधानकारकपणे पूर्ण न करूनही याच कंपनीला नागपुरातील सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनचे कंत्राट का देण्यात आले, असा सवाल या अहवालात करण्यात आला आहे. नागपुरातील सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनचे काम अद्याप अपूर्ण आहे, तरीही याच कंपनीला कोटय़वधी रुपयांचे ॲडव्हान्स देण्यात आले. कॅगच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की 2018 मध्ये करार संपण्याच्या दोन महिन्यांपूर्वी आगाऊ पेमेंट करण्यात आले होते. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ला माहित होते की कंपनी आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरत आहे परंतु तरीही कराराला आणखी एक वर्ष वाढवण्याची परवानगी दिली.
