– ठेकेदारों ने की धांधली,काम सह भुगतान रुका
नागपुर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांवों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना ठेकेदारों के भ्रष्टाचार और फंड का भुगतान नहीं होने के कारण ठप पड़ी है. ऐसे में करोड़ों काम पेंडिंग हैं।
योजना की विकास योजना के तहत भुगांव और कान्होलीबारा अंचल के अधिकांश गांवों को लिया गया. वडोदा सर्कल में 307 कार्य थे, जबकि कन्होलीबारा सर्कल में 264 कार्य थे, जिसमें कुल 571 कार्य थे। करीब 60 करोड़ रुपये का फंड खर्च करने की योजना थी। पहले चरण में 27 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। 16 फरवरी तक दोनों सर्किलों में 195 कार्य पूरे किए जा सकते हैं। वडोदरा में 172 और कन्होलीबारा में 23 कार्य हैं। बताया जाता है कि इन कार्यों पर 17 करोड़ 81 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
इस योजना से ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में मूलभूत सुविधाओं का कार्य लिया जाना था। इस योजना को ब्यूटी पार्लर के नाम से जाना जाता था, कन्होलीबारा सर्कल में गोदामों की स्थापना की जाती थी और नियमित रूप से काम किया जाता था। जिला परिषद के निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों की स्वतंत्र जांच भी कराई गई। अब पता चला है कि निधि की कमी के कारण कुछ कार्य लंबित हैं। चूंकि छह महीने की मांग के बाद भी यह निधि नहीं मिल रहा है, इसलिए इस योजना के बंद होने का खतरा है।
कार्य में धांधली का आरोप : कुछ चुनिंदा गांवों को रुर्बन योजना में शामिल किया गया था। हालांकि, केंद्र ने भाजपा नीत विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को चुना। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे और तत्कालीन कामठी-मौदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर बावनकुले शामिल हैं. जिला परिषद की महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष उज्ज्वला बोधरे ने इन कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था.
