मुंबई : मराठी सक्तीच्या कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या मसुद्याबाबत विधी व न्याय विभागाने येत्या 15 दिवसात याबाबत अभिप्राय द्यावा असे मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यात यावे यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार, उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव सौरभ विजय, मसुदा तयार करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई आदी उपस्थित होते.
श्री. तावडे यावेळी म्हणाले, विधी व न्याय विभागाने मराठी भाषा विभागाने तयार केलेला इंग्रजी व मराठी मसुदा तपासून देताना याबाबत आपले कायदेशीर अभिप्राय येत्या 15 दिवसांमध्ये द्यावेत. सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विभागाने मराठी भाषेचे शिक्षण नेमक्या कोणत्या इयत्तेपर्यंत करण्यात यावे हे एकदा तपासून घ्यावे. हे तपासून घेत असताना इतर राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा सक्तीची कितव्या इयत्तेपर्यंत करण्यात येते हेसुद्धा तपासून घेणे आवश्यक आहे.
विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय, मराठी भाषा विभागाने घेतलेली माहिती यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत सखोल बैठक घेण्यात येईल. यानंतरच शासनाचा अधिकृत मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. त्यावर नागरिकांच्या सूचना/अभिप्राय/हरकती मागविण्यात येतील, अशी माहिती श्री. तावडे यांनी यावेळी दिली.
ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले, अन्य राज्यांतील स्थानिक, प्रादेशिक भाषांचे शिक्षण याचाही सखोल अभ्यास करण्यात येणे गरजेचे आहे.
