मुंबई – आरक्षणासाठी मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पडताळून पाहण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगानं आपला प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर केला. यावेळेस अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याबाबतची माहिती आयोगाकडून हायकोर्टात देण्यात आली.
दरम्यान, चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. विनोद पाटील यांनी आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. तसंच नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशीही मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर कोर्टानं लवकरात लवकर हे प्रकरणमार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आरक्षणसाठी गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात मोर्चे-आंदोलनं-निदर्शनं केली आहेत.
हिंसा नको – हायकोर्ट
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले होते. याची गंभीर दखल घेत हिंसा होऊ नये, असे हायकोर्ट म्हटले होते.
”मराठा आरक्षणासाठी होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही. सध्याची परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही दखल घेतली आहे. राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. समाजाने हे लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलनकर्ते कायदा हातात घेणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास आहे.त्यामुळे हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका काही आंदोलकांनी केलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. आयुष्य मौल्यवान आहे आणि ते अशा रीतीने नष्ट करू नका, असे आवाहन कोर्टानं केले होते.
