दावोस : दावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करत 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. याशिवाय 10 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी प्राथमिक टप्प्यातील चर्चा पूर्ण झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात सुमारे 40 लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्रातील पत्रकारांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या करारांपैकी 83 टक्के गुंतवणूक थेट परकीय भांडवलातून येणार असून, 18 देशांतील कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत आहेत. उर्वरित 16 टक्के गुंतवणूक तंत्रज्ञान सहकार्याच्या माध्यमातून होणार आहे.
जागतिक सहभाग, बहुआयामी गुंतवणूक-
अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर, जपान, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, यूएई, कॅनडा, इटली, स्पेन, नेदरलँडसह अनेक देशांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. औद्योगिक, सेवा, कृषी, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ही गुंतवणूक पसरलेली आहे.
करार अंमलबजावणीचा विश्वासार्ह दर-
गेल्या वर्षी दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी 75 टक्के करार प्रत्यक्षात उतरले असून, नव्या करारांनाही 3 ते 7 वर्षांत मूर्त स्वरूप मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
आघाडीच्या कंपन्यांचा सहभाग-
टाटा समूह, अदानी, रिलायन्स, आर्सेलर मित्तल, ब्रुकफिल्ड, इस्सार, स्कोडा, फॉक्सवेगन, कोकाकोला, बॉश, आयर्न माऊंटन, एसटीटी टेलिमीडिया यांसह अनेक जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे.
नव्या तंत्रज्ञानावर लक्ष-
एआय, क्वांटम कम्प्युटिंग, डेटा सेंटर्स, आरोग्य सेवा, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन स्टील, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इन्फ्रा, जहाजबांधणी आणि नगरविकास क्षेत्रात महाराष्ट्र पुढे जात असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.
राज्यभर संतुलित विकास-
कोकण आणि एमएमआर विभागात 22 टक्के, विदर्भात 13 टक्के, तर उर्वरित गुंतवणूक राज्याच्या इतर भागांत होणार आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, तर विदर्भात नागपूर परिसराला मोठा लाभ मिळणार आहे.
देशातील पहिली ‘इनोव्हेशन सिटी’-
मुंबईजवळ टाटा समूहाच्या सहकार्याने देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार असून, यामध्ये एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. येत्या काही महिन्यांत याची सविस्तर रूपरेषा जाहीर केली जाईल.
मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमीची संकल्पना-
मुंबईत कचरा, पाणी व हवामानाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सर्क्युलर इकॉनॉमी मॉडेल राबवले जाणार आहे. पुढील 2 ते 3 वर्षांत याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संवाद-
दावोस दौऱ्यात झिम्बॉवे, ब्रिटन व युरोपातील- संस्थांच्या प्रतिनिधींशी ऊर्जा, वाहतूक, नगरविकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबाबत चर्चा झाल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
