नागपूर : ‘लाडकी बहीण योजना’ मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी नाही तर महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी ही योजना असल्याचे महायुती सरकारने हायकोर्टात म्हटले आहे. या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचेही राज्य सरकारने शपथपत्रातून स्पष्ट केले.हे शपथपत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या मोफत योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. तृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. यावर तीन महिन्यांनंतर राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत. यात लाडकी बहीण योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सशक्त करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरविले जाते. याचिकाकर्त्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर पडत असलेल्या आरोपांनाही राज्य शासनाने फेटाळले. राज्याची वित्तीय तूट ही कायम टक्क्याच्या आत राहिलेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट ५९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेमुळे यात फार मोठा परिणाम होईल, हा आरोप निराधार असल्याचे शपथपत्रात सांगण्यात आले. राज्य शासनाच्या या उत्तरावर याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
