नागपूर : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यात याव्यात. तसेच जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज दिले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात तीन टप्प्यात पाणी टंचाई कृती आराखडा राबविण्यात येत असून यासाठी 31 कोटी 55 लक्ष 90 हजार रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. यामध्ये 909 गावांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या 1 हजार 488 योजनांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात कामठी तालुक्यात बिडगाव व तरोडी खुर्द या दोन गावांत तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
बचत भवन सभागृहात पाणी टंचाई आराखडा अंमलबजावणी आढावा बैठक पालकमंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. गृह मंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रश्मी बर्वे, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री समीर मेघे, आशिष जैस्वाल, टेकचंद सावरकर, राजू पारवे, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, नगर परिषदांचे अध्यक्ष तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणाऱ्या संभाव्य गांवामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची निर्देश देताना पालकमंत्री म्हणाले की, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने दुरुस्त कराव्यात. तसेच नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही यासाठी महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणाने आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच विंधन विहिरींची दुरुस्ती व देखभाल प्राधान्याने पूर्ण करावी.
काटोल व नरखेड तालुक्यात पाणी टंचाई आराखड्यानुसार तात्काळ उपाययोजना पूर्ण करण्यात याव्यात. तसेच नरखेड नगर परिषदेने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्या. पारशिवनी येथील वाढीव पाणीपुरवठा योजना, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करुन पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत दिले.
टंचाई आराखड्याचे अपूर्ण नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करताना ज्या पाणीपुरवठा योजना वीजजोडणीअभावी प्रलंबित आहेत अशा योजनांना प्राधान्याने वीजजोडणी करावी, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील 909 गांवासाठी 1 हजार 448 उपाययोजना प्रस्तावित असून यामध्ये 381 नवीन विंधन विहिरी, 263 नळ योजनांची दुरुस्ती, संभाव्य पाणी टंचाई निर्माण होवू शकते अशा 87 गावांना टँकर व बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे, 212 विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, 503 खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिली.
पाणी टंचाई कृती आराखडा तीन टप्प्यात राबविण्यात येत असून एप्रिल ते जून या कालावधीत 332 गावांसाठी राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 117 नवीन विंधन विहिरी, 36 विहिरींचे खोलीकरण 30 गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, 258 गावांमध्ये खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण अशा 441 उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी 8 कोटी 69 लक्ष 46 हजार खर्च येणार आहे. प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेाजकर यांनी पाणी टंचाई कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती दिली.
